मुंबई : केवळ आधार कार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. अशा प्रकरणात तातडीने पोलीस तक्रार दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयानुसार ११ ऑगस्ट २०२३ नंतर नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत महसूल विभागाने गुरुवारी याबाबत शासन परिपत्रक काढत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना १६ मुद्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्याची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ आधार कार्डला पुरावा मानून जन्म-मृत्यू दाखले दिले गेले आहेत ते आदेश त्रुटीपूर्ण मानले जातील. आधार कार्ड हा जन्माचा किंवा जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे महसूल विभागाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देऊन स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम राबवून विशेष मेळाव्याद्वारे या कामाचा निपटारा केला जावा, असे बजावण्यात आले आहे.
खोट्या नोंदी आढळल्यास गुन्हा दाखल होणार
अर्जातील माहिती आणि आधार कार्डवरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत, त्यांची यादी बनवून त्यांना ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया आणि त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची स्थानिक पोलिसांनी करावी असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
जन्म- मृत्यूचे दाखले देण्यासाठी आरोग्य विभागाची यंत्रणा आहे. मात्र एक वर्षे उलटून गेल्यावर हे दाखले महसूल विभागामार्फत दिली जातात. त्यासाठी तहसीलदार आणि त्यावरील अधिकारी सक्षम आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बरेच गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आता प्रमाणपत्र परत घेणे किंवा त्यांची फेरतपासणी करण्याचे निश्चित केले आहे. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.
