रायगड: कोकणचा किनारा आज काळवंडला आहे. समुद्र शांत असताना उपजीविका देतो, पण रौद्रावतार धारण केला की हजारो घरांची चूल विझवतो. रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार बांधवांवर अशीच परिस्थिती आज ओढवली आहे.
सलग वादळांच्या तडाख्यामुळे संपूर्ण हंगाम पाच महिने उलटूनही सुरूच होऊ शकलेला नाही!
मेपासून सुरू झालेली वादळांची मालिका निसर्ग’ नंतर ’गुलाब’, त्यानंतर ’शक्ती’ प्रत्येक वादळाने किनारी पोटापाण्यावर जगणारे भरटखोल, श्रीवर्धन, बागमंडला, मेंदडी, दिघी, जीवना बंदर, मुळगाव, वाशी, दिवेआगर, शेखाडी, कुडगाव येथील मच्छिमार अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहेत.
वादळे, अस्थिर हवामान, उंच लाटा समुद्रात उतरणे म्हणजे मृत्युला निमंत्रण ठरण्याची शक्यता असते. किनाऱ्यावर शेकडो बोटी नांगरलेल्या आहेत. दुरुस्तीचा खर्च, डिझेलचे दर, बर्फाचे दर सर्व आकाशाला भिडले आहेत.
एका वृद्ध मच्छिमाराचं मन हेलावून टाकणारं वाक्य ’समुद्रात गेलो तर प्राण जातो, नाही गेलो तर लेकरं उपाशी मरतात’! हा आवाज फक्त एका घराचा नाही, तर संपूर्ण कोकणाचा आहे. मासे नाहीत बर्फ कारखाने ठप्प, वाहतुकीला काम नाही रिक्षा, टेम्पोवाल्यांना रोजंदारी नाही, बाजार रिकामे हातगाडीवाले, व्यापारी विक्रीशिवाय, महिला मच्छीविक्रेत्या घराचा चूलधुराही नाही एका मच्छिमाराचे जाळे थांबले की शंभर घरांची भांडी रिकामी होतात.
आज याच भीषण वास्तवाशी रायगड सामना करतोय. मच्छिमार बांधवांकडून तातडीच्या खालील मागण्या पुढे सरसावल्या आहेत. डिझेल सवलत तात्काळ लागू करावी, जाळी व बोट दुरुस्ती अनुदान वाढवावे, थकलेली कर्जे माफ करावी, आपत्ती निवारक निधीतून थेट आर्थिक मदत, बंद हंगामातील ’जीवनावश्यक भत्ता’ पुन्हा सुरू करावा, केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने विशेष ’कोकण मत्स्यव्यवसाय आपत्ती पॅकेज’ जाहीर करणे अपरिहार्य झाले आहे.
हरिदास वाघे, सागर शक्ती अध्यक्षमच्छिमारांना कृषीसारखेच सवलतीचे दर मिळाले पाहिजेत. कर्जमाफी, डिझेल-साहित्य सवलत, आणि फिशरिज विद्यापीठाचे केंद्र श्रीवर्धनमध्ये ही आमची ठाम मागणी आहे. प्रस्ताव शासनाकडे पोहोचला असून सकारात्मक निर्णयाची आम्ही अपेक्षा करतो.इम्तियाज कोकाटे, कोकण मच्छिमार संस्थेचे चेअरमन मत्स्यव्यवसाय हा कृषीइतकाच महत्त्वाचा स्तंभ आहे. म्हणून डिझेल सवलत, कर्जमाफी, बोटजाळी अनुदान वाढ आणि बंद हंगामातील भत्ता या मागण्या शासनाने तात्काळ मान्य कराव्यात.भारत चोगले, श्रीकृष्ण मच्छिमार संस्थेचे चेअरमन पाच महिने हंगाम बंद राहणं म्हणजे मच्छिमारांच्या घरात उपाशीपोटाची रडारड आहे. डिझेल, बर्फ, अन्नदर वाढले; कर्जाचे ताण असह्य झाले. महिला विक्रेत्या रोजंदारीशिवाय कोसळत आहेत. शासनाने कोकणासाठी तातडीचं ’विशेष पॅकेज’ मंजूर केलं नाही, तर हजारो कुटुंबं मार्गावर येतील. खासदार, मंत्री आणि आमदारांनी यावर एकत्रितपणे दबाव आणून तातडीचा दिलासा मिळवून द्यावा हीच मच्छिमारांची विनंती आहे.
