मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या कालावधीतच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा हप्ता वितरित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
सध्या राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना दोन महिन्यांचे अनुदान एकत्र दिले जाणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने या योजनेतील सुमारे 2 कोटी 42 लाख लाभार्थ्यांना अनिवार्य केलेली केवायसी केवळ 1 कोटी 60 लाख महिलांनी केल्याचे महिला व बाल विकास विभागातील अधिकार्यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील लाडक्या बहिणींना दरमहा 1,500 रुपये अनुदान देण्यात येते. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना दोन महिन्यांचे अनुदान एकत्र दिले जाणार आहे. यासंदर्भातील अनुदानाच्या रकमेची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप या रकमेच्या वितरणाची घोषणा करण्यात आली नाही. महापालिकांच्या मतदानाच्या दोन-चार दिवस आधी हा हप्ता वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे.
अनुदानासाठी आचारसंहितेची अडचण नाही : निवडणूक आयोग
लाडकी बहीण योजना आधीपासूनच सुरू असल्याने तिच्यावर निवडणूक कालावधीत कोणताही प्रतिबंध असणार नाही. अनुदान वितरणासंदर्भात अद्याप राज्य शासनाकडून कोणतीही विचारणा झालेली नाही. मात्र आचारसंहितेचा या अनुदान वितरणाशी काहीही संबंध नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले.
बोगस लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणार
लाभार्थ्यांपैकी काही लाभार्थी बोगस असल्याचे किंवा काही ठिकाणी शासकीय कर्मचार्यांनी आणि पुरुषांनीसुद्धा या योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब यापूर्वी उघड झाली आहे. त्यामुळे यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी राज्य सरकारने या योजनेतील महिला लाभार्थ्यांची केवायसी अनिवार्य केली आहे. आतापर्यंत या योजनेतील 2 कोटी 42 लाख महिला लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ 1 कोटी 60 लाख महिला लाभार्थ्यांनी केवायसी केली आहे. केवायसी करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर आहे. मात्र तोपर्यंत आणखी काही लाख महिलाच केवायसी करतील. त्यामुळे या योजनेतील सुमारे 50 ते 60 लाख लाभार्थी आपोआप कमी होण्याची शक्यता आहे.
