रत्नागिरी/ निलेश रहाटे : रत्नागिरी तालुक्यातील वाटद ग्राम महसूल कार्यालय (तलाठी कार्यालय) येथे भारतीय दंड विधानातील (IPC) काही कठोर कलमांचा उल्लेख असलेला एक बोर्ड नागरिकांच्या दर्शनासाठी लावण्यात आला होता, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे संपर्क प्रमुख श्री निलेश रहाटे आणि एका पत्रकाराच्या निदर्शनास हा गंभीर प्रकार आल्यानंतर त्यांनी त्वरित कार्यालयाला भेट देऊन तपासणी केली. सरकारी कार्यालयात लोकांना कायद्याचा धाक दाखवणाऱ्या या बोर्डाबद्दल संशय आल्याने त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये (RTI) यासंदर्भात माहिती मागवली. RTI तपासात स्पष्ट झाले की, अशा प्रकारचा बोर्ड कार्यालयात प्रदर्शित करण्यासाठी शासनाचे कोणतेही परिपत्रक, आदेश किंवा निर्देश उपलब्ध नव्हते, म्हणजेच हा बोर्ड अनाधिकृत होता.
वस्तुस्थिती उघड झाल्यानंतर संबंधित तलाठी कार्यालयाने तो बोर्ड तात्काळ काढून टाकला. यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “शासकीय कार्यालय हे नागरिकांना सेवा देण्याचे केंद्र आहे आणि लोकांना कायद्याच्या नावाखाली भीती दाखवण्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकाऱ्याला नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. अशा बोर्डांमुळे लोकांमध्ये प्रशासनाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो, असे त्यांचे मत आहे. या गंभीर प्रकरणानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अशा स्वरूपाचे IPC कलमे दर्शवणारे बोर्ड लावले आहेत का, याची तपासणी सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून संबंधित दोषींवर शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्याची मागणी महासंघ लवकरच जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे करणार आहे.
यापुढेही, असे दंडविधान दाखवणारे बोर्ड इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये आढळल्यास, संबंधित कार्यालय प्रमुखावर योग्य ती चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही महासंघाकडून जोरकसपणे करण्यात येणार आहे.
