मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग विवाह संबंधातील सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाने जगता यावे यासाठी शासनाने जुन्या योजनेत सुधारणा करून अर्थसहाय्यात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार त्यांना प्रजननाचा आणि कुटुंब नियोजनाचा अधिकार असून, शासनाने त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार त्यांना पुरेसा राहणीमानाचा दर्जा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, ही या निर्णयामागची मुख्य कायदेशीर पार्श्वभूमी आहे.नवीन शासन निर्णयानुसार, आता दिव्यांग आणि अव्यंग व्यक्तीच्या विवाहास देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान ५० हजार रुपयांवरून वाढवून थेट १ लाख ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. तसेच, दिव्यांग-दिव्यांग विवाहाचा पर्याय नव्याने समाविष्ट करण्यात आला असून अशा जोडप्यांना २ लाख ५० हजार रुपये इतकी मोठी रक्कम अर्थसहाय्य म्हणून दिली जाणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा होईल, त्यातील ५० टक्के रक्कम पुढील पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव म्हणून ठेवणे बंधनकारक असेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे वैध युडीआयडी कार्ड असणे गरजेचे असून, त्यातील किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावी. हा लाभ केवळ प्रथम विवाहासाठीच दिला जाणार असून विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय,जिल्हा परिषद गडचिरोली येथे अर्ज करावा, असे जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी चेतन हिवंज यांनी कळविले आहे
