अपघात घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? थेट सवाल
रत्नागिरी/ प्रतिनिधी : रत्नागिरी–कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्ग (NH-166) चौपदरीकरणांतर्गत हातखंबा तिठा परिसरातील वस्ती भागात मिडियन ओपनिंग देण्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) नकार दिल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षिततेच्या कारणावर बोट ठेवत “नवीन मिडियन ओपनिंग शक्य नाही,” असा निर्णय कोल्हापूर प्रकल्प संचालकांनी ग्रामपंचायतीला कळवला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थितीचा विचार न करता घेतलेल्या या वादाच्या निर्णयामुळे अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हातखंबा तिठा येथील रहिवासी कपिलानंद कांबळे यांनी रस्ता ओलांडताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन अंदाजे पाचशे ते सहाशे मिटर उलट दिशेने जावे लागते किंवा सरळ मार्गिकेवरून गेल्यास मागून येणाऱ्या वेगवान गाड्या धडकून मोठा अपघात होण्याची शक्यता अधिक असल्याने वस्ती भागात मिडियन ओपनिंग देण्याची मागणी ग्रामपंचायतकडे केली होती. मात्र, एनएचएआयच्या अभियंत्यांच्या अहवालानुसार कि.मी. 18.880 येथे आधीच मिडियन ओपनिंग असून कि.मी. 19.769 येथे प्रमुख जंक्शन उपलब्ध आहे. अभियंत्यांच्या अहवालाचा आधार घेत महामार्ग प्राधिकरण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, एक मिडियन ओपनिंग दिल्यास वाहतूक सुरक्षिततेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे महामार्ग वापरणाऱ्या वाहनचालकांसह ग्रामस्थांनी आधीपासून उपलब्ध असलेल्या जंक्शनचा वापर करावा, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या महामार्ग अधिकाऱ्यांच्या भूमीकेवरून आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हातखंबा ते साळवी स्टॉपपर्यंत महामार्गाच्या नावावर दोन मार्गिका तयार होत असल्या तरी पूर्वीपेक्षा दिवसेंदिवस अपघाताच्या संख्येत वाढच होत आहे. नुकताच खेडशी भागात रात्रीच्या सुमारास समोरासमोर धडक बसून घडलेल्या अपघातात एक युवक जागीच ठार झाला. या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांचे स्थानिकांच्या मागण्यांना प्राधान्य न देता आधीपासून उपलब्ध असलेल्या जंक्शनचा वापर करा असे थेट आवाहन करत असतील तर याच मिडीयन दिलेल्या भागात एखादा अपघात घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार ? असा थेट सवाल स्थानिक नागरिक कांबळे यांनी अधिकाऱ्यांना केला आहे.
महामार्ग प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी आता तरी डोकं ठिकाणावर ठेवून निर्णय घ्यावेत, हीच अपेक्षा स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहे. लोकांच्या दैनंदिन अडचणी दूर करण्याऐवजी प्रशासनाकडूनच जीवावर बेतणाऱ्या समस्या निर्माण होत असतील, तर ते प्रशासनाच्या अपयशाचे आणि दुर्दैवाचेच द्योतक आहे. महामार्गावरील नियोजन हे कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसायला हवे; मात्र सध्या याचे चित्र पूर्णतः उलटे आहे.
महामार्ग विभागाचे अभियंते पाहणीसाठी गुप्तपणे घटनास्थळी कधी येतात, अन् कधी जातात याचा पत्ता स्थानिक नागरिकांनाही लागत नाही. अशा पद्धतीच्या पाहणीतून लोकांच्या वेदना, अडचणी आणि वास्तव कसे समजणार? कार्यालयात बसून घेतलेले निर्णय रस्त्यावरच्या वास्तवाशी जुळत नसतील, तर त्याचे दुष्परिणाम नागरिकांना जीव धोक्यात घालून भोगावे लागतात. महामार्गावरील भलत्याच ठिकाणी दिलेली मिडियन ओपनिंग ही अपघातांना खुले निमंत्रण ठरत आहेत. गरज नसलेल्या ठिकाणी ओपनिंग देऊन आणि आवश्यक ठिकाणी ती बंद ठेवून नागरिकांना वेगवान वाहनांच्या प्रवाहात जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडण्यास भाग पाडले जात आहे. ही अवस्था कोणत्याही सुजाण प्रशासनाला शोभणारी नाही.
यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच प्रत्यक्ष पुढाकार घेऊन लोकांच्या समस्या गांभीर्याने समजून घ्याव्यात. वाहतूक व्यवस्था, जोड रस्ते आणि मिडियन ओपनिंग यांचे नियोजन नागरिकांच्या सुरक्षिततेला केंद्रस्थानी ठेवून करावे. सोयीच्या आणि सुरक्षित ठिकाणी महामार्गाला रहदारीचे व जोड रस्त्यांचे नियोजन झाल्यास अपघात टाळता येतील आणि लोकांना उलटसुलट मार्गांनी किंवा धोकादायक पद्धतीने रस्ता ओलांडण्याची वेळ येणार नाही असे कांबळे यांनी म्हटले आहे.
