रायगड: जिल्ह्यातील समुद्रकिनारी असलेल्या मोक्याच्या शासकीय जागांवर बड्या उद्योजकांची नजर असून, कवडीमोल दरात सरकारी जमीन बळकावण्याचे प्रकार वाढत असल्याचा आरोप होत आहे.
असाच एक प्रकार अलिबाग तालुक्यातील सासवणे गावात समोर आला असून, येथील समुद्रकिनाऱ्यालगतची शासकीय पड जमीन एका उद्योजकाला देण्याच्या हालचालींमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
सासवणे गावातील गट क्रमांक २३ मधील सुमारे २०.१० गुंठे शासकीय जागा फळझाडे लावण्यासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी तुषाद दुभाष या उद्योजकाने शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडे केली आहे. या मागणीनंतर सासवणे ग्रामपंचायतीला विश्वासात न घेता प्रशासकीय पातळीवर संबंधित उद्योजकाला जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. विविध विभागांकडून पंचनामे व अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आले असून, ग्रामपंचायतीला मात्र अंधारात ठेवण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
या प्रकाराची माहिती मिळताच गुरुवारी (दि. १५) सासवणे ग्रामस्थ ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा झाले. सरपंच व ग्रामस्थांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करत सदर जमीन उद्योजकाला देण्यात आल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. सासवणे समुद्रकिनारी प्रति गुंठा ३० ते ४० लाख रुपयांदरम्यान जमीन व्यवहार होत असताना, या २०.१० गुंठे जागेचे मूल्यांकन केवळ ५९ लाख २५ हजार ६५१ रुपये दर्शविण्यात आल्याने संशय व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायतीने ही जागा उद्योजकाला न देता ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या जागेत ओपन जिम, गार्डन, वृक्षलागवड व पर्यटकांसाठी सुविधा उभारण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. सासवणे मांडवा विभाग सहकारी मच्छीमार संस्थेनेही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. कोट्यवधींची शासकीय जमीन कवडीमोल दरात देण्याचा प्रयत्न थांबवावा, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
