संगमेश्वर / एजाज पटेल : तळेकांटे ते आरवली दरम्यान सुरू असलेल्या महामार्गाच्या कामाने सध्या विकासाचा मुखवटा घातला असला, तरी प्रत्यक्षात या रस्त्यावर कायद्याचा खून आणि सर्वसामान्यांच्या जीवाशी थेट खेळ सुरू असल्याचे भयावह चित्र समोर येत आहे. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे हे सर्व प्रकार प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) डोळ्यादेखत घडत असूनही, संबंधित अधिकारी जाणीवपूर्वक मौन बाळगून बसले आहेत. मोटार वाहन कायदा स्पष्ट सांगतो की प्रत्येक वाहनाला स्पष्ट आणि वाचनीय नंबर प्लेट, वाहन नोंदणी, वाहतूक परवाना, अतिभारास मनाई आणि सुरक्षित वाहतुकीचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. मात्र महामार्गाच्या कामावर असलेल्या ठेकेदार कंपनीच्या वाहनांना हे नियम लागू होत नाहीत का? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
सध्या या मार्गावर ना पुढे ना मागे नंबर असलेली वाहने सर्रास धावत आहेत. काही वाहनांवरील नंबर प्लेट इतक्या घाणेरड्या आहेत की त्यावरील अंक ओळखणेही अशक्य झाले आहे. अतिभाराने भरलेले ट्रक आणि वाळू-माती-खडी कोणतेही आच्छादन न लावता भरधाव वेगाने चालवले जात आहेत. हे प्रकार केवळ नियमभंग नसून संभाव्य मृत्यूला दिलेले खुले आमंत्रणच आहे. आच्छादन नसल्याने खडी आणि दगड रस्त्यावर पडत असून, हवेत उडणाऱ्या धुळीच्या लोटामुळे मागून येणाऱ्या वाहनचालकांना समोरचे दिसेनासे झाले आहे. या धुळीमुळे श्वसनाचे विकार जडत असून, यापूर्वी खडी उडून अनेक नागरिक जखमी झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. मात्र, तरीही प्रशासन ढिम्म असल्याचे दिसून येते.
विशेष म्हणजे, याच आरटीओकडून एखाद्या सामान्य वाहनचालकाची कागदपत्रात किरकोळ चूक झाली, हेल्मेटचा पट्टा सैल राहिला किंवा गाडीचा एखादा दिवा बंद असेल, तर तातडीने दंडात्मक कारवाई केली जाते. कर्ज काढून वाहन घेऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या सामान्य माणसासाठी कायद्याचा बडगा उगारला जातो, मग कोट्यवधींच्या ठेकेदारासाठी हाच कायदा इतका मऊ का झाला आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नागरिकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी अनेकदा पुराव्यांसह तक्रारी करूनही आरटीओ विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आरटीओ हे नक्की नियामक प्राधिकरण आहे की ठेकेदार कंपनीचे मूक संरक्षक, अशी शंका आता घेतली जात आहे.
महामार्गाचे काम म्हणजे विकास असला, तरी जनतेचा जीव धोक्यात घालून होणारा हा विकास अमानुषतेकडे झुकणारा आहे. उद्या एखादा मोठा अपघात झाला आणि एखाद्या निष्पापाचा जीव गेला, तर केवळ चौकशी समित्या आणि कागदी अहवालांचा खेळ खेळला जाईल, पण तो गेलेला जीव परत येणार नाही. ठेकेदार कंपनीने जनतेला वेठीस धरण्याचा आणि आरटीओने डोळेझाक करण्याचा हा प्रकार आता सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. जर वेळीच कठोर आणि निष्पक्ष कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात घडणाऱ्या कोणत्याही दुर्घटनेची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार कंपनीवरच असेल. जनतेचा संयम आता संपत असून प्रशासनाने आपली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
