कोल्हापूर: वीज दरवाढीविरोधातील उच्च न्यायालयातील सुनावणीस जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीमुळे पुढे ढकलावी, अशी मागणी काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या सचिवांकडे केली आहे.
याप्रकरणी सन २०२५ ते २०३० या काळातील वीज दरवाढीविषयक जनसुनावणी नंतर आयोगाने नवीन दरांचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १ एप्रिल २०२५ पासून सुधारित दराने वीज बिले आकारली जात होती, ज्याचे ग्राहकांनी नियमितपणे भरणे सुरू केले. मात्र महावितरणने या आदेशास मान्यता नाकारून आयोगाकडे अर्ज सादर केला आणि २५ जूनला नव्या दरवाढीबाबत स्वतंत्र आदेश जारी केला.
याविरोधात विविध वीज ग्राहक संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आयोगाने त्यानुसार १ फेब्रुवारी ते १० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत विभागनिहाय सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले होते.
पण राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे आयोजन ७ फेब्रुवारी रोजी असल्यामुळे अनेक वीज ग्राहक, संघटनांचे प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त राहणार आहेत. त्यामुळे अनेकांना सुनावणीत प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन सहभाग घेणे कठीण होईल. तसेच ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि लेखी निवेदनांसाठी पुरेसा कालावधी नसेल.
यामुळे सतेज पाटील यांनी विभागनिहाय सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.
