रत्नागिरी : शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या संकल्पनेतून रत्नागिरी शहर पूर्णपणे ‘झोपडपट्टीमुक्त’ करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, यामुळे शहरातील विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या ७३० कुटुंबांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून ७३० कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. या नागरिकांना कायमस्वरूपी आणि सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशी हक्काची घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी साधारणपणे ३ एकर जागेची आवश्यकता असून, त्यासाठी ४० कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हा भव्य गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान आवास योजने’चा आधार घेतला जाणार असून प्रकल्पासाठी लागणारा उर्वरित आवश्यक निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या संयुक्त पुढाकारामुळे शहरातील शेकडो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न आता सत्यात उतरणार आहे. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री उदय सामंत, रत्नागिरीच्या नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे आणि उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी केवळ धोरणात्मक निर्णयच झाले नाहीत, तर नगरविकास विभाग, म्हाडा आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी प्रकल्पाच्या तांत्रिक व प्रशासकीय अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून पालकमंत्री सामंत यांनी या प्रकल्पाचे काम ‘युद्धपातळीवर’ सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही टप्प्यावर दिरंगाई होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण असून रत्नागिरीतील ७३० कुटुंबांना सुरक्षित आणि सोयीसुविधांनी युक्त घरात राहण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनशैलीत मोठा सकारात्मक बदल घडून येईल, असा विश्वास उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
