दापोली: महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या संचमान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे कोकणातील ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या जाचक निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक अतिरिक्त होणार असून ग्रामीण भागातील अनेक शाळा ‘शून्य शिक्षकी’ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे दापोली तालुका प्रमुख ऋषिकेश गुजर यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, नवीन अटींमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ९७ शाळा बाधित होत असून त्यापैकी ग्रामीण भागातील ६० शाळा पूर्णतः शिक्षकविहीन होणार आहेत. एकट्या दापोली तालुक्यातील ४ माध्यमिक शाळांमध्ये एकही शिक्षक उरणार नाही, अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात २६७ माध्यमिक शिक्षक आणि १५० शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त ठरत असून त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ५ किलोमीटरच्या परिसरात दुसरी माध्यमिक शाळा उपलब्ध नसल्याने दुर्गम भागातील विद्यार्थी, विशेषतः मुली शिक्षणापासून वंचित राहण्याची आणि गळतीचे प्रमाण वाढण्याची दाट शक्यता आहे. स्वातंत्र्यानंतर कष्टानं उभ्या राहिलेल्या ग्रामीण शिक्षण संस्था मोडीत काढण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप ऋषिकेश गुजर यांनी केला असून, जुन्या पद्धतीनुसार तुकडीवर आधारित संचमान्यता कायम ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास कोकणातील शाळा वाचवण्यासाठी उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
