दिल्ली: देशाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सात उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये ई-कॉमर्स निर्यातदारांना कर्जपुरवठा आणि पर्यायी व्यापार मार्गांना पाठिंबा यांचा समावेश आहे
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी निर्यात प्रोत्साहन अभियान (ईपीएम) अंतर्गत सात अतिरिक्त उपाययोजना सुरू केल्या.
या प्रसंगी बोलताना पियुष गोयल म्हणाले की, सामाजिक न्यायासाठी समाजातील सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. खऱ्या सामाजिक न्यायासाठी समावेशक वाढ, वंचितांचे सक्षमीकरण आणि भारताच्या जलद परिवर्तनात मागे राहिलेल्यांना संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला. आरबीआय/आयएफएससीए-मान्यताप्राप्त संस्थांद्वारे केलेल्या पात्र व्यवहारांवर फॅक्टरिंग खर्चावर २.७५% व्याज अनुदान दिले जाईल. मदतीची कमाल मर्यादा प्रति एमएसएमई प्रति वर्ष ५० लाख रुपये आहे आणि पारदर्शकता आणि वेळेवर वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल दाव्यांच्या यंत्रणेद्वारे प्रक्रिया केली जाईल.
डिजिटल चॅनेल वापरणाऱ्या निर्यातदारांना पाठिंबा देण्यासाठी, व्याज अनुदान आणि आंशिक क्रेडिट हमीसह संरचित क्रेडिट सुविधा सुरू केल्या जात आहेत. डायरेक्ट ई-कॉमर्स क्रेडिट सुविधा ९०% हमी कव्हरसह ५० लाख रुपयांपर्यंत मदत प्रदान करेल. ओव्हरसीज इन्व्हेंटरी क्रेडिट सुविधा ७५% हमी कव्हरसह ५ कोटी रुपयांपर्यंत मदत प्रदान करेल. प्रति अर्जदार वार्षिक मर्यादेनुसार, 15 लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या अधीन राहून २.७५% व्याज अनुदान उपलब्ध असेल.
टीआरएसीई निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय चाचणी, तपासणी, प्रमाणन आणि इतर अनुरूपता आवश्यकता पूर्ण करण्यास मदत करते. पात्र चाचणी, तपासणी आणि प्रमाणन खर्चासाठी सकारात्मक यादी अंतर्गत 60% आणि प्राधान्य सकारात्मक यादी अंतर्गत 75% अंशतः परतफेड प्रदान केली जाईल, प्रति आईईसी वार्षिक मर्यादेच्या 25 लाख रुपयांच्या अधीन. एफएलओडब्ल्यू निर्यातदारांना जागतिक वितरण नेटवर्कशी जोडलेल्या ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रांसह परदेशी गोदाम आणि पूर्तता पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करते. निर्धारित मर्यादा आणि एमएसएमई सहभाग निकषांच्या अधीन राहून, मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या 30% पर्यंत सहाय्य जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रदान केले जाईल.
एलआईएफटी कमी निर्यात तीव्रतेच्या जिल्ह्यांमध्ये निर्यातदारांना येणाऱ्या भौगोलिक अडचणी दूर करते. पात्र मालवाहतूक खर्चाच्या 30 टक्क्यांपर्यंत अंशतः परतफेड प्रदान केली जाईल, जी प्रति निर्यातदार प्रति आर्थिक वर्ष 20 लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या अधीन असेल. इनसाइट निर्यातदारांसाठी क्षमता निर्माण मजबूत करते, जिल्हे ते निर्यात केंद्र उपक्रमांतर्गत जिल्हा आणि क्लस्टर पातळीवर सुविधा प्रदान करते आणि व्यापार गुप्तचर प्रणाली विकसित करते. केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांसाठी, अधिसूचित मर्यादेच्या अधीन राहून, प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते, ज्यामध्ये 100 टक्क्यांपर्यंत सहाय्य दिले जाते, अधिसूचित मर्यादेच्या अधीन राहून.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारे, निर्यात प्रोत्साहन परिषदा आणि एफआईईओ, ईईपीसी, जीजेईपीसी, सीआईआई, एफआईसीआई, पीएचडीसीसीआई, एसोचैम आणि नैसकॉम यासारख्या उद्योग संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीला पाठिंबा दर्शविला. या उपाययोजनांचा उद्देश भारतीय निर्यातदारांसमोरील प्रमुख आव्हानांना तोंड देणे, व्यापक आणि समावेशक निर्यात वाढीला चालना देणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक निर्यात शक्ती म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करणे आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल देखील याप्रसंगी उपस्थित होते.
