रत्नागिरी (प्रतिनिधी): रत्नागिरी नगर परिषदेच्या प्रशासकीय राजवटीत नियमांना केराची टोपली दाखवून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराचा आणखी एक खळबळजनक नमुना समोर आला आहे. नगर परिषदेच्या नवीन देखण्या इमारतीशेजारी कोणतीही तांत्रिक मंजुरी नसताना ५० लाख रुपये खर्चून उभारले जाणारे ‘श्वान निवारा व निर्बीजीकरण केंद्र’ आता मोठ्या वादात सापडले आहे. विशेष म्हणजे, कागदोपत्री कोणतीही अधिकृत परवानगी मिळण्यापूर्वीच या केंद्राचे ७० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाल्याचे धक्कादायक वास्तव उबाठा नगरसेवक केतन शेट्ये यांनी सर्वसाधारण सभेत उघडकीस आणले असून यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नगर परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या सभेत केतन शेट्ये यांनी प्रशासकीय अनागोंदीचा पर्दाफाश करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. नगर परिषदेच्या शिक्षण मंडळाच्या इमारतीत हे शेल्टर हाऊस उभारले जात असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. एकीकडे नगर परिषदेची कोट्यवधी रुपये खर्चून सुसज्ज आणि देखणी इमारत उभी राहत असताना, त्याच आवारात आणि भर वस्तीत दुर्गंधीयुक्त कुत्र्यांचे केंद्र उभारण्याची सुपीक कल्पना आली कोणाकडून? असा संतप्त सवाल शेट्ये यांनी उपस्थित केला. या केंद्रामुळे नवीन इमारतीच्या सौंदर्याला बाधा येईलच, शिवाय बाजूला असलेल्या उद्यानामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होईल, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
या प्रकरणातील सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या कामाला अद्याप अधिकृत प्रशासकीय किंवा तांत्रिक मंजुरी मिळालेली नाही, त्याचे ७० टक्के काम रातोरात पूर्ण कसे झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केतन शेट्ये यांनी जेव्हा या कामाचा ठेकेदार नक्की कोण याची विचारणा केली, तेव्हा उपस्थित अधिकाऱ्यांना त्या ठेकेदाराचे साधे नावही सांगता आले नाही. हे काम केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे, अशी थातूरमातूर उत्तरे देऊन प्रशासनाने या विषयावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि नगरसेवकांचा रोष लक्षात घेऊन नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी तातडीने कठोर पवित्रा घेतला असून तांत्रिक मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या या कामाला आता कोणत्याही परिस्थितीत मंजुरी देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. नगराध्यक्षांच्या या भूमिकेमुळे मंजुरी मिळण्यापूर्वीच काम उरकणाऱ्या त्या अनामिक ठेकेदाराचा डाव केतन शेट्ये यांनी उधळून लावला असून आता संबंधित ठेकेदाराला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
