मुंबई (प्रतिनिधी): रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर यांसारख्या प्रमुख काजू उत्पादक पट्ट्यात काजू उत्पादनाला गती देण्यासाठी आणि राज्य या क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी आता व्हिएतनाम व कंबोडियाच्या धर्तीवर अत्याधुनिक स्वयंचलित काजू प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. राज्यात काजू उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यापासून ते थेट विक्रीपर्यंत एक सक्षम मूल्यवर्धन साखळी विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याचे पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत. मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत विशेषतः रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांसाठी ‘फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात काजूची मोठी उत्पादन क्षमता असूनही प्रक्रियेसाठी काजू आयात करावा लागतो, ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काजू लागवड क्षेत्र वाढवणे, उत्पादक क्षेत्रात साठवणूक क्षमता निर्माण करणे आणि छोट्या काजू प्रक्रियादारांसाठी विशेष योजना राबवणे यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच, स्थानिक पातळीवर अपुऱ्या साठवणूक क्षमतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महिला बचत गट आणि सेवा संस्थांच्या माध्यमातून सोलर ड्रायर युनिट आणि ५०० ते ५ हजार मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारण्याचे नियोजन आहे. यातून राज्यात सुमारे १.२५ लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता वाढवण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
काजू परिषदेच्या या बैठकीत आधुनिकीकरणाचा आराखडा तयार करणे आणि पालघर येथे २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतही चर्चा झाली. काजू उत्पादन वाढवून राज्य स्वावलंबी व्हावे या उद्देशाने तज्ज्ञ मनुष्यबळाच्या मदतीने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यासाठी आवश्यक ते अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही मंत्री रावल यांनी नमूद केले. या बैठकीला पणन महासंघाचे कार्यकारी संचालक राहुल कुलकर्णी, काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांच्यासह तज्ज्ञ संचालक मनीष दळवी, डॉ. परशराम पाटील व इतर अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे कोकणातील, विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार असून काजू उद्योगाला जागतिक स्तरावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
