मुंबई: केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून देशभरात ई-20 पेट्रोलची विक्री अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तेल कंपन्यांना २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच पुरवावे लागणार आहे.
देशातील अनेक भागांमध्ये २०२३ पासून ई-20 पेट्रोल उपलब्ध होते, मात्र ते ऐच्छिक होते. सरकारने इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य २०३० ऐवजी २०२५-२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हा नियम पूर्णपणे लागू करण्यात आला आहे.
या इंधनासाठी रिसर्च ऑक्टेन नंबर म्हणजेच आरओएन किमान ९५ निश्चित करण्यात आला आहे, जेणेकरून इंजिन सुरक्षित राहतील. सध्या देशात विकल्या जाणाऱ्या सामान्य पेट्रोलचा आरओएन ९१ असतो, तर प्रीमियम पेट्रोलचा आरओएन ९५ असतो. उच्च आरओएन मुळे इंजिनमध्ये नॉकिंग कमी होते आणि वाहन सुरळीत चालते. असाधारण परिस्थितीत काही भागांना मर्यादित कालावधीसाठी सूट दिली जाऊ शकते, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलनाची मोठी बचत होईल. २०१४-१५ पासून इथेनॉल मिश्रणामुळे सुमारे १.४० लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इथेनॉलचे उत्पादन ऊस, मका आणि इतर धान्यांपासून होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२३ नंतरची बहुतेक वाहने ई-20 सुसंगत आहेत, मात्र जुन्या वाहनांच्या मायलेजमध्ये ३ ते ७ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे प्रदूषणात घट होण्यासही मदत होणार असून सरकारने याकडे पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पाऊल म्हणून पाहिले आहे.
