मुंबई : एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त व मोकळ्या जागांचा महसूल वाढीसाठी प्रयत्न, प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.या विषयावर महाराष्ट्र विधानपरिषदेत अर्धा तास चर्चेची सूचना दिली होती. त्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सरकारने सभागृहात मांडली. पहिल्या टप्प्यात ७२ प्रकल्पांद्वारे २१६ ठिकाणांचा विकास पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यात येणार आहे.राज्यात महामंडळाचे २५१ डेपो आणि ५८१ बसस्थानके आहेत. राज्यातील सुमारे ४८२ ठिकाणी जवळपास २ हजार ३६० हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे.
या जागांचा विकास करण्यासाठी यापूर्वी २०१७ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली होती; मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने पुर्नविकास रखडला. या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींनुसार सुधारित धोरण तयार केले असून पहिल्या टप्प्यात काही प्रमुख ठिकाणांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील जागांचा विकास टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, व्यापारी संकुले, कार्यालयीन इमारती तसेच प्रवाशांसाठी विविध आधुनिक सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.सरकारने सुधारित धोरणास मान्यता देत भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षांऐवजी ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र व्यावसायिक तत्त्वावर विकास प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष भाडेकरार ४९ ४९ वर्षे म्हणजे एकूण ९८ वर्षे असा ठेवण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन आणि महामंडळालाही दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळेल.पुर्नविकासाकरिता ‘क्लस्टर पॅकेज’तज्ज्ञ प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांच्या पॅनेलच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित जागांचे ‘क्लस्टर पॅकेज’ तयार करण्यात येत आहे.
आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील जागांचा (म्हणजे जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावरील) पहिल्या टप्प्यात ७२ प्रकल्पांद्वारे २१६ ठिकाणांचा विकास पीपीपी तत्त्वावर करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक असल्यास काही जागा उपलब्ध करून देण्याचाही पर्याय खुला आहे.या विकासामुळे बसस्थानके आणि आगारांमध्ये आधुनिक सुविधा, नवीन इमारती, व्यापारी गाळे आणि सेवा केंद्रे उभारली जातील. त्यामुळे महामंडळाला नियमित उत्पन्न मिळेल आणि प्रवाशांनाही स्वच्छ, सुरक्षित व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच या प्रकल्पांमधून स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार व व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील. -प्रताप सरनाईक,परिवहन मंत्री.
