मुंबई: रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असलेल्या लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीजमधील कथित घातक रसायनांच्या उत्पादनावरून राज्य सरकारने आता केंद्र सरकारकडे तांत्रिक मार्गदर्शन मागवले आहे. इटलीतून हद्दपार झालेल्या मिटेनी एसपीए या कंपनीशी संबंधित असलेल्या या प्रकल्पात ‘पीएफएस’ संवर्गातील धोकादायक रसायनांची निर्मिती होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या गंभीर मुद्द्यावर विधान परिषदेत भाई जगताप आणि निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित कंपनीने गेल्या तीन महिन्यांपासून या रसायनाचे उत्पादन बंद केले आहे. तोपर्यंत कंपनीने ३१.३७ मेट्रिक टन पीएफएसचे उत्पादन केले असून, या साठ्याची हाताळणी, साठवणूक आणि विल्हेवाट लावण्याबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात झालेल्या चर्चेत निरंजन डावखरे यांनी ही कंपनी इटलीहून भारतात कशाप्रकारे आली आणि लक्ष्मी ऑरगॅनिक नावाने कशी कार्यरत झाली, याचा सविस्तर तपशील मांडला. त्यावर बोलताना पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीच्या स्थापनेची प्रक्रिया पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत येत नसली तरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांची तपासणी केली जात आहे. लक्ष्मी ऑरगॅनिकने मार्च २०२० मध्ये ८५०० मेट्रिक टन उत्पादनासाठी पर्यावरण अनुमती घेतली होती आणि पुढे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून संमतीपत्र मिळवले होते. त्यानंतर यलास्टोन फाईन केमिकल्स प्रा. लि. या नावाने उत्पादनाचे हस्तांतरण करण्यात आले होते. कंपनीने जून २०२५ मध्ये पीएफएएस संवर्गातील ‘पोटॅशियम नॅनोफ्लुरोब्युटेन सल्फोनेट’ (आरएम-६५) या रसायनाचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू केले होते, जे २२ डिसेंबरपासून थांबवण्यात आले आहे.
दरम्यान, या रसायनाचा वापर नॉन-स्टिक कुकवेअर, सौंदर्य प्रसाधने आणि इलेक्ट्रिकल वायर्समध्ये केला जात असून, सध्या अशा उत्पादनांवर बंदी घालण्याचे कोणतेही स्पष्ट निकष अस्तित्वात नसल्याचेही मंत्र्यांनी नमूद केले. पर्यावरण विभागाच्या सात सदस्यीय समितीने केलेल्या प्राथमिक पाहणीत अद्याप कोणतेही थेट नुकसान आढळलेले नाही, मात्र अधिक सखोल तपासणीसाठी ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थेची’ (आयसीटी) नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयसीटीचा अहवाल पुढील दोन महिन्यांत प्राप्त होण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच या प्रकल्पाबाबत पुढील ठोस कार्यवाही केली जाणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ केंद्रीय मंडळाच्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा करत असून, या संवेदनशील विषयात पारदर्शक तपासणी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
