३०० कोटींपैकी ४२ कोटींचाच निधी मिळाल्याने अनेक लाभार्थी अडचणीत
रत्नागिरी : सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तीन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेली ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ आता कालबाह्य झाली असून, सद्यस्थितीत ती थांबवण्यात आली आहे. शासनाने या योजनेच्या फलनिष्पत्ती अहवालाची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र, योजनेसाठी मंजूर झालेल्या ३०० कोटींपैकी फक्त ४२ कोटी रुपयांचाच निधी मिळाला असल्याने अनेक लाभार्थी अडचणीत आले आहेत.
या योजनेतून पर्यटन, व्यवसाय वृद्धी आणि स्थानिक विकासासाठी विविध उपयोजनांना चालना देण्यात आली होती. मात्र योजनेचा कालावधी संपल्याने ती मुदतवाढ मिळणार की कायमस्वरूपी बंद होणार, यावरच लाभार्थ्यांना शिल्लक लाभ मिळेल की नाही, हे ठरणार आहे.
२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘चांदा ते बांदा’ ही योजना बंद करून ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ सुरू केली होती. ही योजना केवळ तीन वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२२-२३ मध्ये सुरू झाली आणि सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीसाठी प्रत्येकी १५० कोटींचा, म्हणजे एकूण ३०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.
योजनेची मुदत संपुष्टात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यासंदर्भात शासनाच्या नियोजन विभागाचे उपसचिव एन. बी. खेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे फलनिष्पत्ती अहवाल मागविला आहे. यासाठी यशदा, पुणे किंवा नामवंत बाह्य संस्था यांच्या मदतीने अभ्यास व मूल्यांकन करुन तत्काळ शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आता या अहवालावरच योजनेच्या भवितव्याचा निर्णय होणार असून, लाभार्थ्यांना पुढील लाभ मिळणार की नाही, याबाबत संदिग्धता कायम आहे.
