मुंबई : ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानग्या मिळवण्यात विलंब होत असल्याने आता या परवानग्या जिल्हास्तराऐवजी तालुकास्तरावर दिल्या जाणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना (एमआरटीपी) अधिनियमात सुधारणा केल्या जाणार असून एक ते दीड हजार चौरस फुटांचे घर असल्यास त्याची परवानगी ग्रामपंचायत स्तरावरच देण्याचे प्रयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे उदय सामंत म्हणाले. यावेळी विक्रम काळे, सत्यजित तांबे यांनी सहभाग घेतला.
सध्याचा एमआरटीपी कायदा १९६६ मधील तरतुदींमुळे परवानगी प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली असून, त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. विशेषतः सेक्शन १८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. परवानग्यांचे केंद्रीकरण जिल्हास्तरावर झाल्यामुळे ऑनलाईन प्रणाली असूनही अर्ज प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करून तालुका स्तरावर परवानग्या देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना जलद सेवा मिळू शकणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
दावोस परिषदेमुळे राज्यात १८ देशांतून गुंतवणूक! ४० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट; उद्योगमंत्री मंत्री उदय सामंत…
पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींना मर्यादित बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार पुन्हा देण्याबाबतही विचार सुरू आहे. ग्रामीण भागात १००० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी स्थानिक स्तरावरच परवानगी मिळावी, यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली जात आहे. याशिवाय इमारत परवनागी व्यवस्थापन प्रणालीमधील (बीपीएमएस) तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. अर्जदारांनी कागदपत्रे पूर्ण न केल्यास इतर अर्जदारांचे प्रस्ताव अडकू नयेत, यासाठी प्रणालीत बदल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अपूर्ण अर्जांमुळे इतर अर्जदारांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी वेळमर्यादा निश्चित केली जाईल. ठराविक कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित अर्ज बाजूला ठेवण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
