तुकाराम मुंढेंच्या रडारवर राज्यातील अंगणवाड्या; पोषण आहाराच्या गुणवत्तेची होणार तपासणी

मुंबई : राज्यातील अंगणवाड्या आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना तसेच बालकांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर आता अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार, मिड-डे मील आणि सेंट्रल किचन्सच्या तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या आदेशामुळे आहार व्यवस्थेतील अनियमितता आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता वाढली आहे.

राज्यातील विविध भागांत विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिल्याच्या तसेच आहारामध्ये किडे, अळ्या आढळल्याच्या आणि स्वच्छतेच्या अभावाच्या घटना यापूर्वी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता, साठवणूक आणि अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेसह संबंधित नियमांचे पालन केले जाते की नाही, याची तपासणी करण्यात येणार आहे.

अंगणवाड्या आणि शाळांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या सेंट्रल किचन्सचाही या तपासणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मुंबईत गेल्या आठवड्यात आठ ते दहा सेंट्रल किचन्सची तपासणी करण्यात आली असून, तेथून अंगणवाडी आणि शाळांना पुरवठा होणाऱ्या अन्नाचे नमुने घेण्यात आले. तपासणीनंतर नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या एका सेंट्रल किचनचा परवाना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

राज्यभरातील अंगणवाडी आणि शालेय आहार व्यवस्थेची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, शाळा आणि अंगणवाड्यांची वर्षातून किमान दोन वेळा तपासणी करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्याचबरोबर दर महिन्याला अन्नाचे नमुने घेण्यावरही भर दिला जाणार आहे. ‘बॅलन्स्ड डायटरी स्कोप’च्या आदेशानंतर तपासणीचा पुढील टप्पा सुरू करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईबाबत बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जात नसल्याचे स्पष्ट केले. Food Business Operator अर्थात FBO म्हणून येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी नियम समान असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी मंत्रालयातील कॅन्टीन तसेच आमदार निवासातील कॅन्टीनचीही तपासणी करण्यात आली आहे. सरकारी आणि निमसरकारी मिळून ११५ हून अधिक ठिकाणी तपासण्या करण्यात आल्या असून, नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांना सुधारणा नोटीस देण्यासह निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. काही सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांचे परवानेही निलंबित करण्यात आल्याची माहिती मुंढे यांनी दिली.

अंगणवाडी, शाळांचे मिड-डे मील आणि सेंट्रल किचन्स हे अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमित तपासणीच्या कक्षेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी आस्थापना असली तरी अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही सवलत दिली जाणार नसून, नियम सर्वांसाठी समान राहतील. त्यामुळे राज्यातील अंगणवाडी आणि शालेय पोषण आहार व्यवस्थेतील अन्नाच्या गुणवत्तेवर आता नियमितपणे लक्ष ठेवले जाणार आहे.