महावितरणच्या विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत वीजदर कमी होतील; २०२९ पर्यंत वीजदरात स्थिरता-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र महावितरण कंपनीने १ लाख कोटी रुपयांचा वर्षाचा महसूलाचा टप्पा पार करून देशातील सर्वात मोठी कंपनी होण्याचा मान मिळवला आहे. सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे आता राज्यातील उद्योगांना, ‘सोलर अवर्स’मध्ये (सकाळी ९ ते ५) वीज वापरल्यास २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. महावितरणने केलेल्या उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर वाढण्याऐवजी दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

आमदार चेतन तुपे यांनी सौर ऊर्जेचा लाभ कमी झाल्यामुळे वीज देयकात वाढ होत असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पूर्वी रात्री १२ ते ६ या वेळेत वीज वापरासाठी सवलत दिली जात असे, कारण तेव्हा वीज शिल्लक असायची. मात्र, आता सौर ऊर्जेमुळे दिवसा (सकाळी ९ ते ५) विजेची उपलब्धता प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने धोरण बदलून दिवसा वीज वापरणाऱ्यांना २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मोठा फायदा उद्योगांना होणार आहे.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमइआरसी) वीज खरेदीच्या अंदाजात आणि भांडवली खर्चात काही तांत्रिक चुका केल्या होत्या. यामुळे महावितरणचे सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचे एनर्जी चार्जेस आणि ५५,००० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च नाकारला गेला असता. राज्य शासनाने या चुका आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्या, ज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान टळले आणि ग्राहकांवरील संभाव्य दरवाढीचा भार कमी झाला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात औद्योगिक वीज दरात कपात करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रात औद्योगिक विजेचा दर ८.३२ रुपये प्रति युनिट आहे.२०२९-३० पर्यंत हा दर कमी होऊन ७.३८ रुपये इतका होईल. तमिळनाडू (९.३५ रुपये) आणि गुजरात (८.४३ रुपये) या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा वीज दर स्पर्धात्मक आणि येत्या काळात देशात सर्वात स्वस्त असेल. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सुरुवातीला कृषी ग्राहकांचे दर ३० टक्क्यांनी वाढवले होते, तर औद्योगिक दर कमी दाखवले होते. सरकारने या विसंगतीवर आक्षेप घेतल्यावर आयोगाने ‘सुमोटो’ अंतर्गत जुनी ऑर्डर मागे घेऊन ती सुधारली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील वाढीव वीज दराचा भार कमी झाला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांनी जर ‘बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम’चा वापर केला, तर त्यांना २४ तास सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होऊ शकते. बॅटरी स्टोरेजचे दर आता २.८० ते २.९० रुपयांपर्यंत खाली आले असून, उद्योगांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक विजेची मागणी २३ टक्क्यांनी वाढली आहे, जे राज्यात उद्योग मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याचे निदर्शक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.