महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी राज्यात 3 विशेष न्यायालय
मुंबई: महिला आणि बालकांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या प्रकरणांना गतीमान न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमध्ये विशेष जलदगती न्यायालये (Fast Track Special Courts – FTSC) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांमुळे महिलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि बालकांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे चित्र आहे, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पीडितांना तात्काळ आणि प्रभावी न्याय मिळणे आवश्यक आहे. या गरजेपोटीच ही विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही न्यायालये केवळ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात गती आणणार नाहीत, तर गुन्हेगारांना वेळेत शिक्षा होऊन समाजात एक कठोर संदेश जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
या विशेष न्यायालयांमुळे संबंधित जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या महिला अत्याचारांच्या प्रकरणांची सुनावणी अधिक वेगाने होईल आणि पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी होणारा विलंब टाळता येईल. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे महिला सुरक्षा आणि न्यायाच्या दिशेने सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
