दापोली : शहरातील एक नामांकित पतसंस्था अडचणीत आली आहे. संस्थेचे आजी व माजी संचालक यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 81(3) आणि 69 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई का करू नये, अशी नोटीस लेखापरीक्षकांनी बजावली असून, त्यामुळे दापोलीच्या सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सन 2018 ते 2021 या कालावधीत पगार हमी कर्ज योजनेचा गैरफायदा घेऊन काही सभासदांनी खोटे कागदपत्र सादर करून शासकीय कर्मचारी असल्याचे भासवत पतसंस्थेकडून कर्ज घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या फसवणुकीविरोधात काही सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आवाज उठवत दापोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र, संचालक मंडळाकडून दुर्लक्ष झाल्याने संबंधित सभासदांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीनंतर सहाय्यक निबंधक (दापोली) यांच्यामार्फत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात तथ्य आढळल्यामुळे संस्थेच्या लेखापरीक्षणाची जबाबदारी सहकारी संस्थेच्या लेखापरीक्षकांवर सोपवण्यात आली.
लेखापरीक्षणात धक्कादायक बाब उघड झाली. कर्जासाठी सादर केलेली ओळखपत्रे व पगारपत्रके तपासणीसाठी संबंधित शासकीय विभागांकडे पाठवण्यात आली असता, त्या विभागांमध्ये सदर कर्जदार सेवेतच नसल्याचे स्पष्ट झाले. एकूण 26 कर्जदार बोगस असल्याचे लेखी उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणात शासकीय कागदपत्रांचा गैरवापर करून पतसंस्थेची फसवणूक आणि निधीचा अपहार केल्याचे लेखापरीक्षकांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित संचालकांना सात दिवसांत खुलासा सादर करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
