दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीने सरकारवर चारपैकी तीन प्रमुख मागण्या अद्याप पूर्ण न केल्याचा आरोप केला आहे. सरकार प्रत्येक वेळी अपूर्ण आश्वासने देऊन आंदोलनातून पळ काढू शकत नाही, असा इशारा सीजेपीने दिला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने सीजेपीने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत पुन्हा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाकडे जाणार आहे.
सीजेपीने सरकारसमोर चार प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यापैकी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे, विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेणे आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करणे, तसेच आरएएफ आणि दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांची माफी मागणे या तीन मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत, असा दावा पक्षाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ५ सप्टेंबरच्या मोर्चात नीट पेपरफुटी आणि परीक्षेतील अनियमिततेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयही सहभागी होणार आहेत. जनतेने मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सीजेपीने केले आहे.
२४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पक्षाच्या कार्यकारी समितीच्या आभासी बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांविरोधातील खटले मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप सीजेपीने केला. आमच्या संयमाला कमजोरी समजू नये, असा इशाराही पक्षाने सरकारला दिला आहे.
दरम्यान, नीट पेपरफुटी आणि परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात सीजेपीने २० जून रोजी जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरू केले होते. सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर २५ जुलै रोजी आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. यापूर्वी २० जुलै रोजी सीजेपीने संसद मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली. आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत रविशंकर झा, शालिंदर कौर, ऋषी कुमार शुक्ला आणि डॉ. एल. आर. बिश्नोई यांचा समावेश आहे.
