मुंबई: तब्बल 85 नागरिकांनी इच्छामरणासाठी अर्ज केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून हे सर्व अर्ज मुंबई महानगरपालिका च्या आरोग्य विभागाकडे दाखल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, या अर्जदारांपैकी एकही व्यक्ती सध्या गंभीर किंवा दुर्धर आजाराने ग्रस्त नसतानाही ‘लिव्हिंग विल’ तयार करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
देशभरात इच्छामरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असतानाच मुंबईत हा नवा ट्रेंड समोर आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे भविष्यात रुग्णाची अवस्था अत्यंत गंभीर झाल्यास, उपचार करूनही जगण्याची शक्यता नसल्यास जीवनरक्षक उपचार थांबविण्याबाबत आधीच दिलेली लेखी संमती होय. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यासाठी ही कागदपत्रे उपयोगी ठरतात.
मात्र, वाढत्या अर्जसंख्येमुळे महापालिका प्रशासन पेचात सापडले आहे. या संदर्भात स्पष्ट नियम, ठोस प्रक्रिया किंवा निर्णय घेण्याची पद्धत अद्याप निश्चित नसल्याने संबंधित प्रभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आली आहे. शहरी विकास विभागाने यासाठी ऑनलाइन प्रणाली तयार केली असली तरी ती अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही, त्यामुळे अर्जांची प्रक्रिया रखडली आहे.
दरम्यान, अलीकडेच चर्चेत आलेल्या हरिष राणा प्रकरणानंतर इच्छामरणाबाबत जनजागृती व चर्चा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दीर्घकाळ कोमामध्ये असलेल्या राणा यांना सर्वोच्च न्यायालय यांच्या परवानगीनंतर पॅसिव्ह इच्छामरण देण्यात आले होते. या घटनेनंतर अनेक नागरिक भविष्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘लिव्हिंग विल’ तयार करण्याकडे वळत आहेत.
भारतामध्ये इच्छामरण हा विषय अत्यंत संवेदनशील आणि कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचा मानला जातो. पॅसिव्ह इच्छामरणाला काही अटींसह परवानगी असली तरी प्रत्येक प्रकरणात वैद्यकीय व कायदेशीर मंजुरी आवश्यक असते आणि प्रक्रिया कठीण आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या अर्जांमुळे प्रशासनावरील ताण वाढला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका व राज्य सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, डिजिटल प्रणाली प्रभावीपणे लागू करणे तसेच तज्ज्ञ वैद्यकीय समित्या स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
