मुंबई: आर्थिक वर्ष 2025-26 संपायला अवघा एक दिवस उरला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शनिवारी आणि रविवारी सुट्टीच्या दिवशी तब्बल 207 शासन निर्णय (जीआर) जारी केले आहेत.
यातील बहुतांश निर्णय हे निधी आणि अनुदान वाटपासंदर्भात असल्याचे दिसून येते. आर्थिक वर्ष संपत असल्याने राज्य सरकारकडून निधी खर्च करण्यासाठी जोरदार लगबग सुरू आहे.
राज्य सरकारने रविवारी जारी केलेल्या निर्णयांमध्ये आदिवासी विकास विभागाचे २, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे ११, उद्योग, ऊर्जा व कामगार १७, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय व ग्रामविकास विभागाचा प्रत्येकी एक, दिव्यांग कल्याण ३१, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 3, मृद व जलसंधारण 4, शालेय शिक्षण १८, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 7, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य 2 आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 4 आदी विभागाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्पातून तरतुदीपैकी शुक्रवारपर्यंत एकूण 60.63 टक्के निधी खर्च झाला होता, तर रविवारी हा आकडा 63.84 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात विविध विभाग आणि विकासकामांसाठी 9 लाख 24 हजार 22 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 27 मार्चपर्यंत केवळ 5 लाख 60 हजार 413 कोटी खर्च करण्यात आले होते. 31 मार्च संपेपर्यंत यात आणखी काही टक्क्यांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
