रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे ‘जलजीवन मिशन’ सध्या आर्थिक कोंडीत सापडले आहे. मार्च अखेरपर्यंत अपेक्षित असलेला निधी न प्राप्त झाल्याने जिल्ह्याची सरासरी प्रगती ४१.३२ टक्क्यांवर थांबली असून, ही कामे पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी जिल्ह्याला आता १०८ कोटी रुपयांच्या ‘बूस्टर डोस’ची नितांत गरज आहे. जिल्ह्यातील एकूण १४३२ नियोजित योजनांपैकी १४२८ योजनांना कार्यारंभ आदेश मिळालेले असतानाही केवळ ५९० योजना पूर्णत्वास गेल्या आहेत, ज्यामुळे उर्वरित कामांचा वेग पूर्णपणे मंदावला आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार, लांजा तालुक्याने ६४.७५ टक्के प्रगतीसह जिल्ह्यात बाजी मारली आहे, तर मंडणगड ६२.५० टक्क्यांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. मात्र, गुहागर तालुक्याची कामगिरी सर्वात कमी म्हणजे केवळ २३.४२ टक्क्यांवर असल्याने प्रशासकीय पातळीवर चिंता व्यक्त होत आहे. विशेषतः संगमेश्वर आणि खेड यांसारख्या मोठ्या तालुक्यांमध्ये योजनांचा व्याप मोठा असून, तिथे कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ३५१ योजना अंतिम टप्प्यात (७५ ते १०० टक्के) आहेत, तर ३०३ योजना ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. याशिवाय, १२४ योजनांचे काम २५ ते ५० टक्के झाले असून १५ योजनांची सुरुवात होणे अद्याप बाकी आहे.
आरोग्य व पाणीपुरवठा विभागाने पावसाळ्यापूर्वी जास्तीत जास्त योजना कार्यान्वित करून ग्रामीण भागातील महिलांची पाण्याची वणवण थांबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु, मार्च महिना सरूनही निधीचा एक पैसाही न आल्यामुळे ठेकेदारांमध्ये नाराजी असून कामांची गती मंदावली आहे. जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, जर तातडीने १०८ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला नाही, तर ही अर्धवट कामे पूर्ण करणे कठीण होईल. आगामी पावसाळा पाहता जिल्ह्याला या महत्त्वपूर्ण निधीची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
