मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
राज्यात मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी २०२० मध्ये अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. तथापि, काही विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये या तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व शाळांनी मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील. तसेच, मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची तपासणी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.
याव्यतिरिक्त, संबंधित शाळेला निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
मराठी भाषा सक्ती : नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित
