रत्नागिरी : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांमध्ये सध्या तीव्र असंतोष पसरला आहे. दरवर्षी १ एप्रिल रोजी मजुरीच्या दरात वाढ करण्याची गेल्या दोन दशकांची परंपरा यावर्षी शासनाने खंडित केली आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मजुरीचा दर केवळ ३१२ रुपये इतकाच कायम ठेवण्यात आला असून, त्यात एक पैशाचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वास्तविक पाहता सध्या महागाईने उच्चांक गाठलेला असताना मजुरीचे दर ‘जैसे थे’ ठेवल्यामुळे हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. तुटपुंज्या कमाईत घराचा गाडा कसा हाकायचा, असा चिंताजनक प्रश्न मजुरांना पडला असून त्यांच्या अपेक्षांवर शासनाने पाणी फेरले आहे.
दुसरीकडे, जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींचे मस्टर ब्लॉक असल्यामुळे अनेक मजुरांच्या हाताला काम मिळेनासे झाले आहे. मजुरी वाढेल या प्रतीक्षेत असलेले घटक आता उपेक्षित राहिले असून, मजुरीचे दर ठरविण्याचे अधिकार असलेल्या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या गंभीर बाबीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. सध्या पावसाळा तोंडावर असल्याने कामे पूर्ण करण्याची लगबग सुरू असली, तरी मजुरी न वाढल्याने कामगारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. महागाईच्या वणव्यात या अल्प मजुरीवर टिकून राहणे आता मजुरांना कठीण झाले असून, शासनाने मजुरी सोबतच शेततळे, विहीर खोदणे आणि वृक्षारोपण यांसारखी वैयक्तिक कामे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कुटुंबाला किमान शंभर दिवसांच्या रोजगाराची हमी असली, तरी मजुरीचे दर न वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
