राजापूर: आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला असून इंधनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमहा तीन लिटर केरोसीन देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी राजापूर तालुक्यात मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरून मोठा पेच निर्माण झाला आहे. तालुक्यातून १ लाख ४५ हजार ७८८ लिटर रॉकेलची मागणी नोंदवण्यात आली असताना प्रत्यक्षात केवळ ७ हजार ५०० लिटर रॉकेल मंजूर झाले आहे. मागणी आणि पुरवठा यामध्ये असलेली ही प्रचंड तफावत पाहता तालुक्यातील ४८ हजार ५८८ शिधापत्रिकाधारकांना हे अत्यल्प रॉकेल नेमके कसे वाटायचे, असा यक्षप्रश्न आता तालुका पुरवठा विभागासमोर उभा ठाकला आहे.
आखाती देशातील युद्धामुळे गॅस सिलिंडरची उपलब्धता कमी झाली असून याचा मोठा फटका हॉटेल व्यावसायिकांनाही बसला आहे. इंधनाचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने रास्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून केरोसीन वितरणाचे धोरण आखले. राजापूर तालुक्यातील लाभार्थी संख्या पाहता मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे, मात्र मंजूर झालेला कोटा अत्यंत तुटपुंजा आहे. विशेष म्हणजे, कोटा मंजूर झाला असला तरी प्रत्यक्षात अद्याप तालुक्यात रॉकेल पोहोचलेले नाही, असे पुरवठा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे शासनाने घेतलेला हा दिलासादायक निर्णय सध्या तरी केवळ कागदावरच राहतो की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाहीत परंतु ते गरजू आहेत, अशांना ग्रामपंचायतीच्या निवासी पुराव्याआधारे केरोसीन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विना शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असला तरी, उपलब्ध साठाच अल्प असल्याने सर्वांना रॉकेल मिळणार का, याबाबत संभ्रम आहे. सध्याच्या घडीला मागणीच्या तुलनेत नगण्य पुरवठा झाल्याने पुरवठा विभागाची मोठी कसरत होणार असून, इंधनाचा प्रश्न निकाली निघण्यासाठी केंद्राकडून अधिक साठा उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा राजापूरकर करत आहेत.
