मुंबई : पॅरोल, फरलो, शक्ती कायदा तसेच बलात्काराच्या प्रकरणांच्या हाताळणीवरून ज्येष्ठ विधिज्ञ असिम सरोदे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीपेक्षा भावनिक विधानांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
पॅरोल आणि फरलो संदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आल्याचा उल्लेख करताना त्यांनी या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर सरकारमधील प्रमुख नेते का बोलत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला. बलात्काराच्या आरोपींना पॅरोल दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी संबंधित कायद्यात आधीपासूनच काही मर्यादा आणि तरतुदी अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्याची वस्तुस्थिती वेगळी असताना दिशाभूल करणारी विधाने केली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
शक्ती कायद्याबाबत बोलताना हा कायदा भावनिक भूमिकेतून तयार करण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी राष्ट्रपतींकडून तो फेरविचारासाठी परत पाठवण्यात आल्यामुळे तो अद्याप लागू होऊ शकलेला नसल्याचे नमूद केले. केवळ कठोर कायदे करून गुन्हे थांबत नाहीत, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पोलिस यंत्रणेचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना तातडीने शिक्षा व्हावी यासाठी न्यायप्रक्रिया वेगवान होणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अशा प्रकरणांचा निकाल एका महिन्याच्या आत लागू शकतो, असे सांगत बदलापूर प्रकरणाचा उल्लेखही त्यांनी केला. त्या प्रकरणात न्यायालयानेही संबंधित यंत्रणांवर ताशेरे ओढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज ठाकरे यांच्याबाबत बोलताना त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याचे सांगितले. आरोपींना शिक्षा देताना कोणतीही दिरंगाई होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली.
