शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची ठाकरे गटाला कडक शब्दांत ताकीद

दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह वादासंदर्भातील याचिकांवर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांना माध्यमांमधील वक्तव्यांवरून कठोर शब्दांत फटकारले.

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाच्या ताब्यात राहणार, या अत्यंत चर्चित प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३० जुलै रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उद्धव ठाकरे गटाचे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाकडे प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. गेली तीन वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “सर्वप्रथम तुमच्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन ‘सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही’ अशी बेजबाबदार विधाने करण्यापासून थांबवा,” असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले. “तुम्ही न्यायालयात वेगाने सुनावणीची मागणी करता आणि बाहेर जाऊन न्यायालयावर आरोप करता. असे वर्तन आम्ही सहन करणार नाही,” शब्द वापरताना काळजी घ्या असेही त्यांनी नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान देवदत्त कामत यांनी हे प्रकरण काही तासांत पूर्ण होऊ शकते, आम्ही तीन वर्षांपासून तयारीत आहोत आणि न्यायालयाने वेळ दिल्यास काही दिवसांत युक्तिवाद पूर्ण करू शकतो, असे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी न्यायालय दोन्ही बाजूंनी सहकार्याची अपेक्षा करत असल्याचे म्हटले. सुनावणीतील विलंबाबाबत माध्यमांमध्ये होत असलेल्या वक्तव्यांमुळे न्यायालय चिंतेत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी, “न्यायालयावर किती दबाव आहे हे आम्हाला माहिती आहे. आमच्या बाजूने अशा प्रकारची कोणतीही वक्तव्ये करण्यात आलेली नाहीत. कोणत्याही बाजूने असे विधान होऊ नये. न्यायालयाने सर्व पक्षांबाबत संयम दाखवला आहे आणि कोणत्याही पक्षाला न्यायालयावर असा आरोप करण्याचा अधिकार नाही,” या विधानावर आपलं मत मांडताना म्हटलं.

दरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी, प्रकरण जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात ठेवण्याची विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या कामकाजावर भाष्य करत, “आम्ही सायंकाळी चार वाजेपर्यंत बसून काम करत असतो. जर आम्ही रिकामे बसलो असतो तर वेगळी गोष्ट होती. सर्व प्रकरणे एकाच दिवशी ऐकणे शक्य नसते,” असे स्पष्ट केले. कोणत्याही बाजूच्या नेत्यांनी किंवा पक्षकारांनी न्यायालयाबद्दल बेजबाबदार विधाने करू नयेत, असेही त्यांनी बजावले.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह वादाची सुरुवात जून २०२२ मध्ये झाली होती. त्या वेळी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदारांसह बंड पुकारले आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे यांनी राज्यात नवीन सरकार स्थापन केले. पुढे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानत पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला. ठाकरे गटाला “शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे” हे नाव आणि मशाल हे नवीन चिन्ह देण्यात आले.

या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा असून शिवसेनेची मूळ ओळख धनुष्यबाणाशी जोडलेली असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. या चिन्हामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी न्यायालयात मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, मात्र अंतिम निकालापर्यंत शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्याची तात्पुरती मुभा दिली होती.

दरम्यान, शिवसेना फुटीशी संबंधित आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. त्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याची स्वतंत्र सुनावणी सुरू आहे. आता या सर्व राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींमध्ये ३० जुलैची सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.