मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषदेतील १६ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने या जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे.
त्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये निवडणूक आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
सोलापूर, अहमदनगर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, उस्मानाबाद-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली आणि औरंगाबाद-जालना या १६ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात निवडणूक घेण्यासाठी किमान 75 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असणे आणि किमान 75 टक्के मतदार अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. हे निकष पूर्ण न झाल्यामुळे या मतदारसंघांतील निवडणुका यापूर्वी घेता आल्या नव्हत्या. मात्र, आता या सर्व 16 मतदारसंघांमध्ये आवश्यक निकष पूर्ण झाल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी आयोगाला दिल्यानंतर आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
या निवडणुकीसाठी सोमवार, 25 मे 2026 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात येणार असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत सोमवार, 1 जून 2026 असेल. मंगळवार, 2 जून रोजी अर्जांची छाननी होणार असून गुरवार, 4 जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत.
या निवडणुकांसाठी मतदान गुरूवार, 18 जून 2026 रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत होणार आहे. मतमोजणी सोमवार, 22 जून रोजी करण्यात येईल, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया गुरूवार, 25 जून 2026 पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे.
ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे त्यामध्ये प्रशांत परिचारक (सोलापूर), अरुणकाका जगताप (अहमदनगर), रवींद्र फाटक (ठाणे), चंदुभाई पटेल (जळगाव), मोहनराव कदम (सांगली-सातारा), अमरनाथ राजूरकर (नांदेड), दुष्यंत चतुर्वेदी (यवतमाळ), अनिल भोसले (पुणे), डॉ. परिणय फुके (भंडारा-गोंदिया), अनिकेत तटकरे (रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग), नरेंद्र दराडे (नाशिक), रामदास आंबटकर (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली), प्रवीण पोटे (अमरावती), सुरेश धस (उस्मानाबाद-लातूर-बीड), विप्लव बाजोरिया (परभणी-हिंगोली) आणि अंबादास दानवे (औरंगाबाद-जालना) यांचा समावेश आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
