रत्नागिरी: शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि त्यांच्याबाबत घडणाऱ्या अनुचित घटनांना चाप लावण्यासाठी शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. शहरी शाळांच्या धर्तीवरच आता ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्येही व्यापक स्तरावर सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून ४ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला असून, यातून जिल्ह्यातील आणखी ६५० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. यापूर्वी बदलापूर येथे घडलेल्या दुर्दैवी प्रकरणानंतर शासन स्तरावर मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने घेण्यात आला असून, सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने आधीच जारी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्याची प्रत्यक्ष प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण २,३५२ प्राथमिक शाळा असून, या सर्व शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हा नियोजनमधून ४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता, ज्यातून जिल्ह्यातील ७०० शाळांमध्ये यशस्वीरी्या सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा ४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने उर्वरित ६५० शाळा डिजिटल निगराणीखाली येणार आहेत. शासनाच्या नियमानुसार खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांना स्वतःच्या खर्चाने सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात आले असले, तरी जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदेच्या शाळांसाठी शासकीय निधीतून ही यंत्रणा उभी केली जात आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला भक्कम कवच मिळणार आहे.
शासकीय आदेशानुसार शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून न थांबता ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. या डिजिटल तिसऱ्या डोळ्याच्या फुटेजवर नियमित लक्ष ठेवण्याची आणि त्यामध्ये काहीही संशयास्पद किंवा आक्षेपार्ह बाबी आढळल्यास तत्काळ स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली आहे. या कडक नियमांमुळे आणि वाढत्या निगराणीमुळे शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता अधिक सुनिश्चित होणार असून, पालकांमध्येही समाधानाचे वातावरण निर्माण होत आहे.
