लांजा: लांजा नगरपंचायतीच्या प्रस्तावित प्रारूप विकास आराखड्याला (डेव्हलपमेंट प्लॅन) लांजा-कुवे परिसरातील नागरिकांनी दर्शवलेल्या तीव्र विरोधामुळे आणि नगरपंचायतीकडे दाखल झालेल्या मोठ्या संख्येने हरकतींनंतर महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नगररचना आणि मूल्य निर्धारक विभागाने या प्रकरणी तीन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियोजन समिती गठीत केली आहे, ज्यामुळे आता लांजा शहराच्या डीपी प्लॅनच्या अंमलबजावणीला गती येण्याची शक्यता आहे.
लांजा शहराचा प्रारूप विकास आराखडा २७ मार्च २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. या आराखड्यावरील हरकती नोंदवण्यासाठी सुरुवातीला २८ एप्रिल ही अंतिम तारीख होती, परंतु नागरिकांच्या तीव्र विरोधामुळे ती १५ मे पर्यंत वाढवण्यात आली. मुदत संपल्यानंतर, या विकास आराखड्याविरोधात नगरपंचायतीकडे तब्बल १५०० हरकती अर्ज दाखल झाल्याचे समोर आले.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, नगरपंचायत प्रशासनाने विकास आराखडा जाहीर करण्यापूर्वी स्थानिक लोकांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेणे, तसेच परिसराची भौगोलिक परिस्थिती आणि जमिनीची पाहणी करून अभ्यास करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता हा प्लॅन जाहीर केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. अनेक रहिवाशांनी “लोकांना देशोधडीला लावणारा, लोकांच्या घरादारांवर नांगर फिरवणारा विकास आराखडा आम्हाला नको,” अशी भूमिका घेतली आहे.
नगर पंचायतीचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी टंडन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आली होती. मात्र, या कंपनीने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण न करता आराखडा तयार केल्याने त्यात मोठ्या त्रुटी राहिल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. आराखड्यातील चुकांमुळे नागरिकांना भविष्यात आर्थिक नुकसानीसह जमिनी आणि घरांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. विशेषतः, आराखड्यात दर्शवलेले अंतर्गत रस्ते अनेकांची घरे तोडण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. तसेच, ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ आणि ‘ग्रीन झोन’चे प्रमाण प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याने भविष्यात शहराच्या विस्तारीकरणासाठी अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे, लांजा आणि कुवे येथील हजारो नागरिकांना उद्ध्वस्त करणारा हा डीपी म्हणजेच प्रारूप विकास आराखडा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाचे संचालक डॉ. प्रतिभा भदाणे यांनी ही त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीत नगर आणि प्रदेश रचना किंवा पर्यावरण यासंबंधी विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या तीन तज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यात नगर रचना विभागाचे सेवानिवृत्त सहाय्यक संचालक मिलिंद आवडे, सेवानिवृत्त नगर रचनाकार शिवप्रसाद धुपकर, आणि सेवानिवृत्त नगर रचनाकार चंद्रशेखर तायशेटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ही समिती लांजा प्रारूप विकास आराखडा योजने संदर्भात नागरिकांच्या हरकती आणि विरोधाचे निराकरण करून, त्यांच्या समस्यांचे निवारण करणार आहे. तसेच, त्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करून शहराच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्याबाबत ही समिती काम पाहणार आहे.
दरम्यान, डीपी प्लॅनला असलेल्या नागरिकांच्या तीव्र विरोधामुळे आता त्यांची मते आजमावून, मागणीनुसार आवश्यक ते बदल करून डीपी प्लॅनला अंतिम मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
