मुंबई: भाषा सक्तीबाबत खोटे विधान करणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देत चुकीची माहिती देणे, तसेच राज्यपालांनी दिलेल्या शपथेचा भंग करणे, असे गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
याबाबत वकील असीम सरोदे यांनी माहिती दिली आहे. राज्यात राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषा अप्रत्यक्षरित्या सक्तीची करण्यावरून राज्यात वादंग सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासमोर एक खोटे विधान जाहीरपणे केले आहे. त्यांनी सांगितले की, तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून आम्ही वापरणार नाही, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्रिभाषा सूत्र केंद्राने स्वीकारल्यामुळे आम्हाला ते करावे लागेल आणि हिंदी भाषा त्यासाठी आणावी लागेल, असे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. तो पूर्णपणे खोटारडेपणा आहे. त्यांनी असे खोटे वक्तव्य करून महाराष्ट्राची दिशाभूल करू नये. मराठी जनांचा अपमान करू नये. त्यांनी जे खोटे वक्तव्य केले आहे, त्याचा विचार केल्यास त्यांना राज्यपालांनी जी संविधानिक शपथ दिली आहे, त्या शपथेचाही तो भंग ठरतो. म्हणून त्यांनी महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी वकील असीम सरोदे यांनी केली.
सुमारे १६ ते १७ हजार मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत
भाषा जोडणाऱ्या असायला हव्यात. त्या तोडण्यासाठी किंवा राजकारणासाठी त्याचा वापर करणे अत्यंत चुकीचे ठरू शकते. भारतात जी भाषिक विविधता आहे, ती आपली ताकद आहे आणि ती कायम राहिली पाहिजे. एका राज्यासाठी एक न्याय आणि दुसऱ्या राज्यासाठी दुसरा न्याय असे का केले जात आहे, याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले पाहिजे, अशी मागणी वकीस असीम सरोदे यांनी केली आहे. मराठी शाषा मरणासन्न अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. सुमारे १६ ते १७ हजार मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शाळांना निधी दिला जात नाही. मराठी शाळांची मुस्कटदाबी केली जात आहे, असा दावा असीम सरोदे यांनी केला.
दरम्यान, त्याबद्दल त्यांनी काम केले पाहिजे, बोलले पाहिजे. परंतु, तसे ते करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आम्ही कायदेशीर नोटीस पाठवत आहोत. त्यांनी जे चुकीचे वक्तव्य केले आहे, महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे. त्यांनी ७ दिवसांत नोटिसीला उत्तर दिले नाही, त्याबाबत काही वक्तव्य केले नाही, तर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग आम्ही मोकळा ठेवला आहे, असे वकीस असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
Leave a Comment
