शक्तीपीठ महामार्गास मंजूरी; महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा! मंत्रिमंडळ बैठकीतील ८ महत्वपूर्ण निर्णय; वाचा सविस्तर…

मुंबई : नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शक्तीपीठ महामार्गास मंजूरी ते महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा यासह विविध ८ महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंगळवार, २४ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.

मंत्रिमंडळातील महत्वपूर्ण निर्णय पुढीलप्रमाणे :

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग-पवनार (जि.वर्धा)ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. हा प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार असून प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

किती काळ हवेत बाण सोडत राहणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे राहुल गांधींना सडेतोड उत्तर

यासोबतच आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता आणि आहार भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह आणि आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ तर वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही भरीव वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा!

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

यासोबतच वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या ठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी आणि निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील ‘दफनभुमी’च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४० टक्के क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिस्स्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये आणि मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश आहे.