मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या ई-कॅबिनेटला (Maharashtra E Cabinet) आजपासून सुरूवात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून आज मंत्र्यांना आयपॅडचे वाटप करण्यात आले आहे.
बैठकीआधी अजेंडा बाहेर येऊ नये, म्हणून ई कॅबिनेटचा तोडगा काढण्यात आला आहे. आज मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक होती. या बैठकीत मंत्र्यांना आयपॅडचे वाटप करण्यात आले.
सरकारकडून ई कॅबिनेटसाठी 50 आयपॅड, 50 कीबोर्ड, 50 पेन्सिल आणि 50 कव्हरची खरेदी करण्यात आली आहे. एका आयपॅडची किंमत जवळपास 1 लाखांहून अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. हे सर्व साहित्य खरेदीसाठी सरकारकडून एकूण 1 कोटी 6 लाख 57 हजार 583 रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
आज सर्व मंत्र्यांना आयपॅडचे वाटप-
राज्य सरकारने 41 मंत्र्यांसाठी 50 आयपॅड आणि संबंधित उपकरणांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पेपरलेस कॅबिनेट बैठका घेणे आणि कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, तसेच बैठकीआधी अजेंडा बाहेर येऊ नये, हा यामागचा उद्देश असल्याचं सांगण्यात आले होते. त्यानंतर आज (24 जून) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना आयपॅडचे वाटप करण्यात आले.
कागदी कामकाजाला पूर्णपणे आळा-
यंदा जानेवारी महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ई-कॅबिनेट संकल्पनेबाबत सादरीकरण केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने या संकल्पनेला हिरवा कंदील दाखवला. ई-कॅबिनेटअंतर्गत मंत्र्यांना बैठकीतील प्रस्ताव आयपॅडद्वारे पाहता येणार असून, यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला वैयक्तिक पासवर्ड प्रदान केला जाईल. यामुळे प्रस्तावांची गोपनीयता राखण्यास मदत होईल आणि कागदी कामकाजाला पूर्णपणे आळा बसेल. हा निर्णय तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्याच्या दिशेने एक पाऊल मानला जात आहे. सरकारने या खर्चाला कागदविरहित प्रशासनाचा भाग म्हणून योग्य ठरवले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकींचे स्वरूप पूर्णपणे डिजिटल होणार-
आगामी काळात मंत्र्यांना या नव्या तंत्रज्ञानाची सवय झाल्यास मंत्रिमंडळ बैठकींचे स्वरूप पूर्णपणे डिजिटल होईल, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने या वस्तू खरेदीच्या पार्श्वभूमीवर काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार ई -कॅबिनेटच्या पार्श्वभूमीवर आयपॅड आणि इतर साहित्य खरेदीची ई-निविदा 9 एप्रिल 2025 मध्ये काढण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक निविदा छाननीमध्ये एकही निविदाकार पात्र न ठरल्यामुळे 15 दिवसांच्या कालावधीनंतर 13 मे 2025 रोजी पुन्हा एकदा निविदा काढण्यात आली होती.
