राजापूर: राजापूर नगरपरिषदेने लाखो रुपये खर्चून बांधलेले विश्रामगृह सध्या ‘कायमच्या विश्रांती’कडे वाटचाल करत असून, ते गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडून आहे. शासनाच्या युडी-६ योजनेतून ‘क’ वर्गीय नगर परिषदांना उत्पन्न वाढीसाठी निधी मिळावा, या उद्देशाने सुमारे १८ वर्षांपूर्वी हे विश्रामगृह उभारण्यात आले होते. मात्र, त्याचा मूळ उद्देश पूर्णपणे फोल ठरला असून, लाखो रुपये खर्चून बांधलेली ही इमारत सद्यस्थितीत विनावापर पडून आहे.
शहरातील जकातनाक्यालगत अत्यंत चांगल्या पद्धतीने बांधलेल्या या विश्रामगृहात एकूण तीन सुट (खोल्या) आहेत. त्यावेळी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याचे भाडे ठरवताना एक सुट शासकीय वापरासाठी राखीव ठेवण्याची अट घातली होती, ज्याला नगरपरिषद प्रशासनाने हरकत घेतली. हा वाद कोकण आयुक्तालयात गेला होता, जिथे जिल्हा प्रशासनाची ती अट रद्द करण्यात आली.
त्यानंतर, नगरपरिषद प्रशासनाने या विश्रामगृहाची देखभाल ठेकेदारांमार्फत सुरू केली. परंतु, याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. विश्रामगृहातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा देखभाल खर्च अधिक असल्याने अनेक ठेकेदारांनी अर्धवट ठेका सोडून दिला. एका ठेकेदाराने तर ठरलेले भाडे वेळेवर न दिल्याने नगरपरिषदेने त्याचा ठेकाच रद्द केला. परिणामी, हे विश्रामगृह बहुतांश काळ बंद अवस्थेतच असायचे.
दरम्यानच्या काळात, राजापूर दिवाणी न्यायालयाची जुनी इमारत पाडून नवी भव्य इमारत बांधण्याचे काम सुरू झाले. त्यावेळी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून नगरपरिषदेचे हे बंद अवस्थेतील विश्रामगृह न्यायालयासाठी वापरण्यात आले. मात्र, न्यायालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालय आपल्या स्वमालकीच्या जागेत स्थलांतरित झाले आणि तेव्हापासून पुन्हा या विश्रामगृहाला कुलूप लागले आहे, जे आजपर्यंत उघडलेले नाही. मागील अनेक वर्षे विनावापर पडून असल्याने, या विश्रामगृहाची सध्या पार दुरवस्था झाली आहे.
या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी आता लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. ‘क’ वर्गात असलेल्या राजापूर नगरपरिषदेच्या उत्पन्नवाढीसाठी शासनाने खर्च केलेले लाखो रुपये सद्यस्थितीत वाया गेल्याचे चित्र आहे, कारण ही इमारत विनावापर पडून असल्याने शासनाचा मूळ हेतू असफल ठरला आहे. याकडे नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन हे विश्रामगृह पुन्हा कार्यान्वित करावे आणि शासनाचा निधी सत्कारणी लावावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
