मुंबई: तृतीय भाषा म्हणून हिंदी सक्तीचा निर्णय अखेर महायुती सरकारने रद्द केला आहे. वाढता विरोध आणि संभाव्य मोर्चे तसेच निदर्शने लक्षात घेऊन हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांत ठाकरे गट, मराठी संघटना आणि जनतेमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
विशेषतः ५ जुलै रोजी ठाकरे बंधूंकडून हिंदी सक्तीविरोधी मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याआधीच सरकारने यावर पुनर्विचार करत निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली.
आज महायुतीच्या मंत्रिमंडळाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी सक्तीच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारी स्तरावर निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. याआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात काल रात्री सुमारे १५ मिनिटे याबाबत चर्चा झाली होती.
विविध संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. अनेकांनी हा निर्णय मराठी भाषेवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला. तसेच ठाकरे बंधू (उद्धव आणि आदित्य ठाकरे) ५ जुलै रोजी मोर्चा काढणार होते. मात्र सरकारने याआधीच निर्णय मागे घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या बैठकीत त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
