मुंबई: राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक आणि प्रभावी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यावर भर देत, ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे तातडीने जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. विधान भवनात आयोजित राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
दोषसिद्धी वाढवण्यासाठी सरकारी वकिलांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यासह, खटल्यातील तांत्रिक त्रुटी, तकलादू पुरावे आणि साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी ‘विशिष्ट कार्यपद्धती’ (एसओपी) तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींनुसार, खटल्याच्या सुनावणीचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे, जेणेकरून साक्षीदारांवरील दबाव कमी होईल आणि त्यांना संरक्षण मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ यांसारख्या अधिक गुन्हे नोंद असलेल्या जिल्ह्यांत पोलीस यंत्रणेने गुन्ह्यांच्या कारणांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करावा आणि खोटे गुन्हे दाखल होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
या कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी राज्यस्तरावर दर सहा महिन्यांनी मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नियमित आढावा बैठका घेतल्या जातील. पीडित व्यक्तींना तत्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी १४५६६ या हेल्पलाइनद्वारे तक्रारींचे निवारण केले जात असून, आतापर्यंत हजारो पीडितांना कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे. तपास अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करून तपास प्रक्रियेत अधिक गती आणण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
