मुंबई: राज्याच्या काही जिल्ह्यांत मेंढीचराईचा प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा झाला आहे. वनक्षेत्रात चराईमुळे स्थानिक मेंढपाळ आणि वनाधिकाऱ्यांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झालेली आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मेंढीचराईचा प्रश्न तीव्र होतो. तथापि, राज्य शासनाकडून स्वतंत्र धोरण लागू करण्यात आले नाही. यासंदर्भात ३ जुलै रोजी मंत्रालयात बैठक झाली, पण ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे मेंढपाळ व वनाधिकाऱ्यांमध्ये विसंगती कायम आहे.
बुलढाणा, अकोला, अमरावती, तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, जळगाव, नंदुरबार व पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मेंढीचराईचा प्रश्न गंभीर होतो. मेंढपाळांना शेती क्षेत्र किंवा खासगी जमिनीवर चराई करण्यास शेतकऱ्यांकडून मज्जाव केला जातो, अशावेळी मेंढपाळ वनक्षेत्रामध्ये मेंढी चारण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे मेंढपाळ आणि वन कर्मचाऱ्यांमध्ये संघर्ष उद्भवतो. मात्र, राज्य शासनाचे मेंढपाळांबाबतच्या स्वतंत्र धोरण नसल्याने हा प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहे. तसेच, शास्त्रीयदृष्ट्या या कालावधीत वनक्षेत्रात मेंढीचराई अयोग्य असल्याचे मत विविध अहवालांतून समोर आले आहे. मेंढपाळाच्या प्रश्नांवर गत काही वर्षांपासून मंत्रालयात सभा, बैठकी आवर्जून होतात. परंतु, स्वतंत्र धोरणाविषयी शासनादेश जारी केला जात नाही. यंदाही तोच प्रयोग होत असल्याचा अनुभव मेंढपाळांना येत आहे.
मेंढपाळांचे प्रश्न, समस्यांविषयी कायमस्वरूपी तोडगा निघाला पाहिजे. त्याकरिता अर्धबंदिस्त मेंढीपालन हा पायलट प्रोजेक्ट अंतिम टप्प्यात आहे. तो राज्यभर राबविला जाईल, त्यामुळे मेंढपाळाची भटकंती थांबून मुलांबाळांना शिक्षण, रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल. असे एकाने सांगितले.
