रत्नागिरी: जिल्ह्याच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) गेल्या आर्थिक वर्षात जप्त केलेल्या ६४ वाहनांचा लिलाव करून तब्बल २० लाख ३० हजार रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. कर चुकवून सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बस, रिक्षा आणि मालवाहतुकीच्या वाहनांवर आरटीओ सातत्याने कारवाई करत असते.
प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वर्षभर अशा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई सुरू असते. जप्त केलेली वाहने कार्यालयाच्या आवारात पडून राहिल्यास त्यांचा अखेर लिलाव केला जातो. जप्त केलेल्या वाहनांच्या मालकांना सुरुवातीला नोटीस पाठवली जाते. मालकाने प्रतिसाद न दिल्यास आरटीओ कार्यालयाकडून लिलावाची तयारी केली जाते. हा लिलाव सार्वजनिक किंवा ई-लिलाव पद्धतीने केला जातो.
जप्तीची कारणे आणि प्रक्रिया
अपघातातील बेवारस वाहने, मोटर वाहन कर किंवा इतर आवश्यक कर न भरलेली वाहने, सिग्नल तोडणे, वेगमर्यादा ओलांडणे, हेल्मेट न घालणे यांसारख्या नियमांचे उल्लंघन, बेकायदेशीर कामांसाठी वापर किंवा आवश्यक कागदपत्रे नसणे अशा विविध कारणांमुळे आरटीओ वाहने जप्त करू शकते.
जप्त केलेली वाहने परत न नेल्यास ती कार्यालयाच्या आवारात पडून राहतात. ऑनलाइन लिलाव आरटीओच्या वेबसाइटवर किंवा विशिष्ट ई-लिलाव पोर्टलवर केला जातो. १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय वाहनांचा लिलावही याच पद्धतीने होतो. या गाड्यांची तपासणी आणि मूल्यांकन करून त्यांचा लिलाव ऑनलाइन जाहीर केला जातो, आणि बोलीही ऑनलाइन पद्धतीनेच लावली जाते. मात्र, आरटीओ कार्यालयातील जप्त केलेल्या गाड्यांचा लिलाव न झाल्यास त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. काहीवेळा अशी वाहने भंगारात काढली जातात, तर काही प्रकरणांत न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्यांची विल्हेवाट लावली जाते.
सततची प्रक्रिया आणि अधिकाऱ्यांचे मत
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे यांनी सांगितले की, “जप्त केलेल्या वाहन मालकांना नोटीस देऊनही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही, तरच लिलावाची प्रक्रिया केली जाते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील वाहनांचा लिलाव करण्यात आला आहे. वाहन लिलाव ही एक सतत सुरू असणारी प्रक्रिया आहे.” रत्नागिरी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत ६४ गाड्यांच्या लिलावातून २० लाख ३० हजार रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. ही आकडेवारी आरटीओच्या नियमपालनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे द्योतक आहे.
