चिपळूण : 2015-16 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान झाले होते आणि त्यामुळे त्यांचे कर्ज पुनर्गठित करण्यात आले होते, त्या कर्जावरील एक वर्षाचे व्याज सरकार भरून काढणार असल्याचा शासन निर्णय आला होता. मात्र त्यासाठी घालण्यात आलेल्या किचकट अटींमुळे हजारो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले. अखेर या अटी दूर करून बँकांनी दिलेल्या यादीनुसार सर्व पात्र शेतकऱ्यांना एक वर्षाचे व्याज जमा करून द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत दिले.
मुंबईत झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, जिल्हा आंबा उत्पादक संस्था प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतदारांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत भरपाई, पुनर्गठित कर्जावरील व्याजमाफी, पीक विमा निकष, आणि बँकिंग संदर्भातील अडचणींचा समावेश होता.
2015-16 मध्ये झालेल्या पावसामुळे अनेक आंबा उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शासनाने त्यावेळी ज्या कर्जांचे पुनर्गठन केले, त्यावरील एक वर्षाचे व्याज शासन भरणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्यासाठीच्या अटी अंमलात आणताना 297 शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळाला. उर्वरित शेतकऱ्यांना या अटींची पूर्तता करता न आल्याने मदतीपासून वंचित रहावे लागले. या मुद्यावर आमदार शेखर निकम यांनी बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान सात ते साडेसात कोटी रुपये इतकी रक्कम अजून शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले.
या मुद्द्यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. “कोकण वगळता इतर महाराष्ट्राला विविध पॅकेज आणि नुकसानभरपाई मिळते, मग कोकणला काय मिळते? एवढा किरकोळ विषय इतकी वर्षे प्रलंबित का ठेवला?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना विचारत, या प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश दिले.
अखेर, शासनाच्या परिपत्रकातील अटी रद्द करून बँकांनी दिलेल्या यादीनुसार पात्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या पुनर्गठित कर्जावरील एक वर्षाचे व्याज शासनाकडून भरून देण्यात यावे, असे ठाम आदेश त्यांनी दिल्याने अनेक वर्षांपासून न्यायाची प्रतीक्षा करणाऱ्या आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
