मुंबई: मागील काही वर्षांपासून राज्य शासनाने यशस्वीरित्या राबवलेला हा प्रकल्प आता केंद्र शासनाने स्विकारला आहे
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. आपल्या शेतातील पिकांची अचूक नोंद करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांच्या मदतीला एक नवीन स्मार्ट सोबती ‘पीक पाहणी नोंदणी सहाय्यक’ उपलब्ध होणार आहेत. राज्य शासनाच्या इ पीक पाहणी प्रकल्पाची केंद्र शासनाने दखल घेतली असून या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
हा ई-पीक पाहणीचा प्रकल्प १ ऑगस्ट पासून देश पातळीवर राबवला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा फार्मर आय. डी. संलग्न होणार असल्याने पीक आधारित अनुदान मिळण्यातील अडचणी देखील दूर होणार आहेत.
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाने ‘ई-पीक पाहणी’ ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पिकांची नोंदणी स्वतःच करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र ग्रामीण भागातील नेटवर्कची समस्या, स्मार्टफोन हाताळण्यातील अडचणी आणि तांत्रिक माहितीचा अभाव यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाची पीक पाहणी नोंदणी वेळेत करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे अनेकदा शेतकरी शासकीय अनुदानापासून वंचित राहत होते.
शेतकरी बांधवांची ही अडचण येत्या काही दिवसात दूर होणार आहे. कारण मागील काही वर्षांपासून राज्य शासनाने यशस्वीरित्या राबवलेला हा प्रकल्प आता केंद्र शासनाने स्विकारला आहे. त्याचबरोबर राज्याचा हा प्रकल्प केंद्र शासनाने असाच्या असा केंद्राच्या ॲग्री स्टॅग प्रकल्पाला लिंक केला आहे. त्यामुळे आता या सुधारित ॲप बरोबर शेतकऱ्यांना नवीन स्मार्ट सोबती पीक पाहणी सहाय्यक म्हणून मिळणार आहे.
पीक पाहणी क्षेत्रात होणार डिजिटल क्रांती
More Read
पुरंदर तहसीलदार कार्यालयाचे संगणक नेटवर्क अभियंता पवन दुधाळ म्हणाले की, प्रत्येक गावातून चार ते पाच पीक पाहणी नोंदणी सहाय्यक नेमले आहेत. गाव कामगार तलाठी यांच्या माध्यमातून त्या सर्वांना गावातील गट नंबर वाटून दिले जाणार आहेत व त्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांच्या पिकांची पीक पाहणी नोंदणी केली जाणार आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात डिजिटल होणार आहे. नवीन येणारे ॲप्लिकेशन शेतकऱ्यांच्या फार्मर आय. डी. ला जोडलेले असल्याने. शेतीसंदर्भातील अनुदान मिळण्यातील अडचणीदेखील दूर होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांनी अजुनदेखील फार्मर आय. डी. नोंदवला नसेल तर त्यांनी तो तातडीने नोंदवून घ्यावा असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांना पीक विमा, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाची भरपाई, आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यावर पिकाची अचूक नोंद असणे अत्यंत आवश्यक असते. अनेकदा पीक पाहणी न झाल्याने किंवा चुकीची नोंद झाल्याने पात्र शेतकरीही शासकीय अनुदानापासून वंचित राहत होते. आता नोंदणी सहाय्यकांच्या उपलब्धतेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पिकाची नोंदणी अचूक आणि वेळेत होईल. तांत्रिक चुकांमुळे होणारे नुकसान टळेल. नुकसान भरपाई आणि शासकीय अनुदानाचा लाभ थेट व जलद मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
ग्रामीण भागातील डिजिटल साक्षरतेची अडचण लक्षात घेता शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याचे क्लेम करताना किंवा सरकारी मदत मिळवताना ७/१२ वरील डिजिटल नोंदी उपयोगी ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा पुरेपूर लाभ घ्यावा आणि आपल्या पिकांची नोंदणी वेळेत पूर्ण करून घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.
