महावितरणच्या ‘नवीन सेवा जोडणी’ (एनएससी) योजनेतून 16.17 कोटींची कामे पूर्ण
रत्नागिरी: महावितरणच्या ‘नवीन सेवा जोडणी’ (एनएससी) योजनेमुळे घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि इतर (कृषी वगळून) ग्राहकांना नवीन वीज जोडणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी आता विनाशुल्क मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत (जानेवारी ते जून २०२५) तब्बल 16.17 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली असून, 9,821 नवीन ग्राहकांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
आज ग्राहकांना महावितरणच्या विविध सेवा घरबसल्या ऑनलाईन उपलब्ध असून, नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज, सेवा जोडणी शुल्क व सुरक्षा ठेव यांचे पेमेंट ऑनलाईन पद्धतीने करता येते. महावितरणकडून उच्चदाब व लघुदाब वाहिन्या, वितरण रोहित्रे इत्यादी यंत्रणा ‘नवीन सेवा जोडणी’ (एनएससी) योजनेतून उभारल्या जातात. यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या कृती मानकांनुसार कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करण्यात येते, त्यामुळे ग्राहकांना अल्प खर्चात व विहित कालावधीत वीज जोडणी मिळते.
‘नवीन सेवा जोडणी’ योजने अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यात 9.99 कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. यात 21.02 किलोमीटर लांबीच्या उच्चदाब वाहिन्या आणि 73.50 किलोमीटर लांबीच्या लघुदाब वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच, 94 वितरण रोहित्रे उभारण्यात आली आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील 6,644 ग्राहकांना निर्धारित वेळेत वीज जोडणी मिळाली आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘नवीन सेवा जोडणी’ योजनेतून 6.18 कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. यामध्ये 18.53 किलोमीटर लांबीच्या उच्चदाब वाहिन्या आणि 63.7 किलोमीटर लांबीच्या लघुदाब वाहिन्यांचा समावेश आहे. याचबरोबर 37 वितरण रोहित्रे उभारण्यात आली आहेत. या कामांमुळे जिल्ह्यातील 3,177 ग्राहकांना वेळेवर वीज जोडणी मिळाली आहे.
महावितरणकडून अर्जदारास परिपूर्ण अर्ज व आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर वीज पुरवठा करण्यात येतो. विद्यमान वाहिन्यांचा विस्तार, नवीन वाहिनी उभारणी अथवा यंत्रणेची क्षमता वाढविणे अशा पायाभूत सुविधा आवश्यकतेनुसार ‘नवीन सेवा जोडणी’ (एनएससी) योजनेतून महावितरणकडून उभारल्या जातात, जेणेकरून कोणताही अकृषक ग्राहक वीज सेवेस वंचित राहू नये. अकृषक ग्राहकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा महावितरणच्या खर्चाने ‘नवीन सेवा जोडणी’ (एनएससी) योजनेतून उभारल्या जातात. जर ग्राहकाला केवळ स्वत:च्या वापरासाठी समर्पित यंत्रणा हवी असेल, तर ‘डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलिटी’ (डीडीएफ) योजनेअंतर्गत वीज जोडणीचा पर्याय उपलब्ध आहे.
