मुंबई: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने देशातील शेतकर्‍यांना कृषी वनीकरणासाठी मोठा दिलासा देणारी नवी आदर्श नियमावली जारी केली आहे. शेतजमिनीवरील झाडे लावणे आणि ती तोडण्यासाठी असलेली प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी मंत्रालयाने ‘नॅशनल टिंबर मॅनेजमेंट सिस्टीम’ या ऑनलाईन पोर्टलची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
त्यामुळे शेतकर्‍यांना झाडे तोडण्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयात खेटे घालण्याची गरज भासणार नाही. या योजनेमुळे शेतकर्‍यांची उत्पन्नवाढ होणार असून वनक्षेत्राबाहेरील झाडांची संख्या वाढवून हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न आहे.
भारताने पॅरिस करारांतर्गत हवामान बदलाविरोधात काही उद्दिष्टे ठरवली आहेत. त्यामध्ये कृषी वनीकरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ही नियमावली त्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेली ही आदर्श नियमावली झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यापुरती मर्यादित नसून ती कृषी वनीकरणाला भक्कम पाठबळ देणारी आहे. शेतकर्‍यांनी जमिनीची नोंदणी करून आणि नियोजनबद्ध वृक्षलागवड केल्यास उत्पन्नात वाढ होईल. तसेच पर्यावरण रक्षणाच्या दिशेनेही योगदान देता येणार आहे.
नव्या प्रणालीमुळे शेतकर्‍यांना विविध कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. मोबाईलवरूनही परवानग्या मिळवता येणार आहेत. वृक्षलागवडीच्या योजनांमध्ये सहभाग वाढणार आहे. लाकडाच्या विक्रीतून शेतकर्‍यांना अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. हरित शेतीच्या माध्यमातून पर्यावरणस्नेही उत्पादन वाढणार आहे. लाकूड आधारित उद्योगांनाही याचा फायदा होणार आहे. लाकडाच्या वर्गवारीनुसार राज्यस्तरीय समिती मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणार आहे. शेतकरी आणि उद्योग यांच्यामध्ये सुसंवाद आणि सुसूत्रता निर्माण होईल. वृक्षलागवड ते तोडणीपर्यंतच्या विविध टप्प्यात शासनाची यंत्रणा तपासणी करणार असून त्यावर नियंत्रणही ठेवणार आहे.
संबंधित झाडांची नोंद व नंतर तोडणीसाठी एसएल कमिटीच्या मार्गदर्शनाखाली प्रक्रिया पार पडेल. प्रत्येक जिल्ह्यात वन, कृषी व पंचायतराज विभागाचे अधिकारी यावर लक्ष ठेवणार आहेत. प्रत्येक तिमाहीत कार्यपद्धतीवर आढावा घेऊन एमएलसी समितीसमोर अहवाल मांडण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने या धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करून शेतकर्‍यांना पोर्टल वापरण्यासाठी मोहीम सुरू करावी, अशी मागणी कृषी तज्ज्ञांकडून होत आहे.
आदर्श नियमावलीचे मुख्य उद्देश
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, जंगलाबाहेरील वृक्षाच्छादन वाढवणे, हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणे, लाकडाची आयात कमी करणे, शाश्वत जमिनीचा वापर सुनिश्चित करणे हे आदर्श वनियमावलीचे मुख्य उद्देश आहेत.
