मुंबई: प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या ॲप आधारित रिक्षा, टॅक्सी, दुचाकीसाठी नियमावाली जाहीर केल्यानंतर आता सरकारच ॲप आधारित रिक्षा, टॅक्सी व ई -बाईक सेवा सुरू करणार आहे. त्यामुळे आता खासगी कंपन्यांबरोबर या स्पर्धेत राज्याचा परिवहन विभागही उतरणार आहे.
या सरकारी ॲप आधारित प्रवासी वाहतूक सेवेला ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा राईड’, ‘महा यात्रा’,’ महा गो’ यापैकी एक नाव देण्यात येणार असून याविषयीची नियमावली अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
परिवहन विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमासाठी आवश्यक ॲप विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘मित्र’ या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. यंत्रणेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश यात असून लवकरच अॅप तयार होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर चालकांना देखील होणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी दिली. यासंदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत ॲपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
तरुण-तरुणींना १० टक्के व्याजदराने कर्ज
सरकारी ॲप आधारित सेवेत सामील होऊन वाहन खरेदी करण्यासाठी तरुण-तरुणींना १० टक्के व्याजदाराने मुंबई बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे असणार असल्याची माहिती मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
ही योजना महाराष्ट्रातील लाखो तरुण- तरुणींना आत्मनिर्भर बनविणारी ठरेल. खासगी कंपन्यांनी केलेल्या मक्तेदारीला या शासकीय ॲप च्या माध्यमातून पर्याय निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
