वारस तपास किंवा दुरुस्तीच्या नोंदी आता सेतू किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात
दर आकारणीबाबत शासनाच्या स्पष्ट सूचना नाहीत
संगमेश्वर:- राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार वारस तपास किंवा १५५ ची दुरुस्ती आणि इतर नोंदी यापुढे सेतू कार्यालय किंवा महा-ई-सेवा केंद्रातूनच करून घ्याव्या लागणार आहेत. मात्र यासाठी किती फी आकारावी ? याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. तसेच ही सर्व प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळ काढूपणाची असल्याने शेतकरी वर्ग कमालीचा त्रस्त झाला आहे. एका नोंदीसाठी लागणारा वेळ आणि यासाठी होणाऱ्या खेपा लक्षात घेता सातबारावरील नोंदी पूर्वीप्रमाणे ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडेच देण्यात याव्यात अशी मागणी शेतकरी वर्गाने केली आहे.
तालुक्याच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्याला आपला सातबारा जिवंत करण्यासाठी अथवा वारस तपास किंवा अन्य दुरुस्त्यांकरीता जे प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे, ते तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन करणे गरजेचे ठरते. यासाठी शेतकऱ्याला ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. हे प्रतिज्ञापत्र आणि अन्य कागदपत्रे घेऊन परत ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना आणून दाखवावे लागते. त्यांनी ते तपासून त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर हे सर्व कागद परत सेतू अथवा महा-ई-सेवा केंद्रात नेऊन द्यावे लागतात. यामध्ये जर काही त्रुटी निघाल्या तर, ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या ठिकाणी येण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या फेऱ्या वाढत आहेत.
यामध्ये शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जाऊन एका कामासाठी चार दिवस ते आठवड्याचा कालावधी खर्च करावा लागत आहे. याबरोबरच प्रवासामध्ये एक हजार ते बाराशे रुपये खर्च होऊन शेतकऱ्याला नाहक भुर्दंड देखील बसत आहे. शासनाने यामधून जर शेतकऱ्यांची सोय बघितली असेल तर, सोयी ऐवजी या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोयच होत आहे. या निर्णयाचा महसूल मंत्र्यांनी तातडीने फेरविचार करावा आणि यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा अशी मागणी संगमेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सेतू कार्यालय अथवा महा-ई-सेवा केंद्राने सातबारा वरील नोंदीसाठी किती फी आकारावी? याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. संगमेश्वर तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात याबाबत विचारणा केली असता, तेथील अधिकाऱ्यांनाही याबाबत समर्पक उत्तर देता आले नाही. सेतू कार्यालयात एका सातबारा नोंदीला पन्नास रुपये तर प्रत्येक पानाला दोन रुपये आकारले जातात. महा-ई-सेवा केंद्रात काही ठिकाणी शंभर रुपये तर काही ठिकाणी तीनशे रुपये आकारले जात आहेत. नोंदीसाठी शासनाकडून दराची निश्चिती केली गेली नसल्याने शेतकऱ्यांना हा असा भुर्दंड पडत आहे.एका कामासाठी वाया जाणारा चार दिवस ते एक आठवड्याचा वेळ आणि खर्च होणारे वारे माप पैसे लक्षात घेता सातबाऱ्या वरील नोंदी सेतू अथवा महा-ई-सेवा केंद्रात न करता पूर्वीप्रमाणे ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे करण्याचे अधिकार द्यावेत. यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन महसूल मंत्र्यांना याबाबत आग्रह करावा.
एका कामासाठी वाया जाणारा चार दिवस ते एक आठवड्याचा वेळ आणि खर्च होणारे वारे माप पैसे लक्षात घेता सातबाऱ्या वरील नोंदी सेतू अथवा महा-ई-सेवा केंद्रात न करता पूर्वीप्रमाणे ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे करण्याचे अधिकार द्यावेत. यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन महसूल मंत्र्यांना याबाबत आग्रह करावा.
– रवींद्र हळबे शेतकरी, शिवने तालुका संगमेश्वर
