फुणगुस ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकावर कारवाईची मागणी

संगमेश्वर : संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत फुणगुस येथील ग्रामस्थ श्री सुभाष लांजेकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागवलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याची मागणी सुभाष लांजेकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात पंचायत समिती, संगमेश्वर यांनी अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र पाठवून त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत असे निवेदनात म्हटले आहे.

श्री लांजेकर यांनी दिनांक 17 जानेवारी 2025 रोजी माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत रस्त्याच्या कामांची शासकीय माहिती मागवली होती. यामध्ये ग्रामपंचायत ची वार्षिक अंदाजपत्रकाची छायांकित प्रत देण्यात यावी, अंदाजपत्रक ग्रामसभेत सादर करून मान्यता घेतलेल्या ग्रामसभेच्या ठरावाची छायाप्रत द्यावी व सदर ग्रामसभेत उपस्थित सदस्यांचे त्यांच्या सहीनिशी असलेल्या उपस्थिती रजिस्टरची छायाप्रत द्यावी, वार्षिक लेखा विवरणे/ लेखापरीक्षण अहवाल ऑडिट रिपोर्टच्या  मागील तीन वर्षाच्या कॉफी देणे, मागील तीन लेखापरीक्षण अहवालावर लेखापरीक्षक आणि दिलेल्या टिप्पणी वित्तीय काढलेल्या त्रुटी व त्यास ग्रामपंचायतीने दिलेले उत्तर केलेली सुधारणा या संदर्भातील सर्व कागदपत्राचे प्रती देणे अशी माहिती मागितली होती. मात्र ही माहिती निर्धारित मुदतीत माहिती पुरवली गेली नाही. परिणामी, त्यांनी 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रथम अपील दाखल केले होते. या अपीलनंतरही माहिती देण्यात आली नाही, तसेच कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर श्री लांजेकर यांनी पंचायत समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांनी ‘स्मरणपत्र – 01’ जारी करत संबंधित ग्रामसेवक व विभागीय अधिकाऱ्यांनी त्वरित योग्य ती माहिती पुरवावी व विलंबाबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश दिले आहेत.

श्री लांजेकर यांनी त्यांच्या अर्जावर वारंवार पाठपुरावा करूनही ग्रामसेवकाने जाणूनबुजून माहिती न दिल्याचा आरोप केला आहे. माहिती न दिल्याने ग्रामस्थांना अन्याय सहन करावा लागत असून, माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामसेवकावर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

उपोषणाचा इशारा

पंचायत समितीच्या स्मरणपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संबंधित विभागाने तातडीने योग्य ती कारवाई करावी व माहिती पुरवावी, अन्यथा श्री लांजेकर यांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिकार अधिनियम अंतर्गतही कारवाईचा भाग असल्याने याकडे दुर्लक्ष केल्यास वरिष्ठ स्तरावर तक्रार करण्यात येईल, असेही स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.